गुल्मी । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा गुल्मी जिल्लामा धुर्कोट गाउँपालिका उत्कृष्ट पालिका बनेको छ।
२ नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरि १२ वटा स्थानीय तह रहेको गुल्मी जिल्लामा धुर्कोट गाउँपालिकाले ९३.७५ नम्बर ल्याई उत्कृष्ट/प्रथम बनेको हो ।
स्थानीय तहरुमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सम्पन्न गरेका क्रियाकलापसंग सम्बन्धित मूल्याङ्कन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ बमोजिम मूल्याङ्कन गरि सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार चन्द्रकोट गाउँपालिका र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले ९३.२५ प्रतिशत, मुसिकोट नगरपालिकाले ९१.५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन् ।
यसैगरी मदाने गाउँपालिकाले ९१.२५ प्रतिशत, रेसुङ्गा नगरपालिकाले ९०.२५ प्रतिशत, कालीगण्डकी गाउँपालिकाले ९० प्रतिशत, मालिका गाउँपालिकाले ८८.५ प्रतिशत, सत्यवती गाउँपालिकाले ८८ प्रतिशत, गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले ८६.२५ प्रतिशत, इस्मा गाउँपालिकाले ८५.५ प्रतिशत र छत्रकोट गाउँपालिकाले ८२.२५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन् ।
कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायीक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन, समन्वय र सहकार्य गरि दश वटा क्षेत्रका १०० वटा सूचकमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
स्थानीय तहको कार्य प्रक्रिया र उपलब्धिहरुको बारेमा लेखाजोखा गरि सबल र दुर्बल पक्षहरुको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीहरुको जानकारी लिई आवधिक समीक्षा र सुधारका लागि आधार प्राप्त गर्ने उदेशयले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ देखि सुरु गरिएको स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन विधिबाट संचालन गरिदै आएको जनाइएको छ ।
यसैगरि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ बमोजिम रेसुङ्गा नगरपालिकाको स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनको पनि नतिजा सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक नतिजा अनुसार नगरपालिकाले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनमा ८२.५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ ।
योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा लेखापरीक्षण, राजस्व व्यवस्थापन गरि पाँच क्षेत्रका १०० वटा सूचकमा मूल्याङ्कन गरिन्छ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन र स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनको नतिजा जिल्ला समन्वय समितिबाट पृष्ठपोषण भए पश्चात सार्वजनिक गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
