काठमाडौं । शिक्षा पत्रकार समुहको रजतवर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा शनिवार आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले शिक्षालाई व्यापारिक बस्तु नबनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले विद्यालय शिक्षा मुलत : स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिएको बताउँदै संविधानमा पर्न गएको भुलचुकलाई सच्चाउनुपर्ने बताउनुभयो । रजत वर्षको समुद्घाटन गर्दै सहभागीबाट आएको प्रश्नमा उहाँले यस्तो प्रतिउत्तर दिनुभएको हो ।
ऐनलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्यो त्यति विद्यालयमा देखिएको अन्योल हट्ने उहाँले स्विकार्नुभयो । ‘कति विद्यालयमा अराजकता छ । शिक्षकलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेका छैनौं । विद्यालयमा दरबनदी पूरा गर्न सकेका छैनौं । अब शिक्षा ऐन आएपछि यस्ता समस्या समाधान हुन्छ,’ मन्त्री राईले भन्नुभयो ।
शिक्षामा लगानी न्युनतम २० प्रतिशत हुनैपर्ने माग भएपनि अहिले ११ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको तर यसको ठुलो रकम तलव भत्तामै जाने बताउनुभयो । यसो हुदाँ सुदृढ पठनपाठनमा पर्याप्त रकम छुट्टयाउन नसकेको उहाँले स्विकार्नुभयो ।
पर्याप्त छलफल गरेर नै संविधानमा विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको उहाँले बताउनुभयो । यसमा विभिन्न खालका टिकाटिप्पणी भइरहेको भन्दै आवश्यकता तथा जानेर नै स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको अधिकार दिइएको प्रष्ट्याउनुभयो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक हिउदे अधिवेशनबाट पास गर्नका लागि सरकार र समिति लागिपरेको उहाँको भनाई थियो । हिउँदे अधिवेशनबाट प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउने र बर्खे अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेर चाडै लागू गर्नतर्फ सरकार अग्रसर रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा एक सय बढी सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो । यसै क्रममा मन्त्री राईले १६ औं पञ्चवर्षिय योजनाका लागि विद्यालयको पूर्वाधारदेखी डिजिटाईजेशनको सुविधामा जोड दिन योजना आयोगमा प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो ।
समुहले रजत वर्षका अवसरमा आयोजना गरेको प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन माथी संसदीय समितीसँगको साक्षात्कार समेत गरेको छ । उक्त साक्षत्कारमा शिक्षा समिती सभापती भानुभक्त जोशी विद्यालय शिक्षामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार के हो भन्ने नै ठुलो चुनौती भएको बताउनुभयो ।
शिक्षकहरुको सरुवा, बढुवा लगायतका व्यवस्थापनलाई वेवास्ता नगरेको जनाउनुभयो । ‘अहिले हामी एकै प्रकारका शिक्षक बनाउन गैरहेका छौं । हामी लगातार परिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, पाठ्यसामाग्रीका बारेमा, ट्रेड युनीयनको अधिकारको, विद्यालय व्यवस्थापनलाई र अभिवाकलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने चुनौतीका विषय छन् । यस्ता चुनौतीबारे हामीले छलफल गरिरहेका छौं,’समिती सभापती जोशीले भन्नुभयो । उनकाअनुसार विधेयक निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।
अधिकारको लडाईसँगै कर्तब्य पनि आउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । संविधानको अनुसूची ९ मा शिक्षालाई तिनै तहको साझा अधिकारको विषयमा राखेको भन्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक त्यही अनुसार अघि बढिरहेको उहाँको भनाई थियो । समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्न एक पटक प्रदेशसम्म जान खोजिरहेको भन्दै केही समय प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई समेत छलफल गरिने उहाँको भनाई छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शिक्षा समिती सदस्य बद्री पाण्डेले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनलाई निचोडमा पुर्याउन उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । तर यसलाई सुदृढ गर्न केहि समय लाग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।विद्येयकलाई अन्तिम रुप दिन समिती सक्षम भएको दाबी गर्दै अहिले जटिलता नै शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्नेमा भएको समिती सदस्य पाण्डेले बताउनुभयो ।
यसैक्रममा उहाँले अहिले निजी विद्यालय हटाउने स्थिती नरहेको बताउनुभयो । पाण्डे भन्नुहुन्छ्,‘शिक्षामा निजी क्षेत्रको पनि भुमिका राम्रो छ । विदेश अध्ययनमा जान नीजि विद्यालयकै काराण रोकिएको विद्यालय सञ्चालकहरुको तर्क छ । बरु नीजि क्षेत्रको शुल्क सीमा, पाठ्यक्रम, छात्रवृद्धि बढाउने र नियमनलाई कडाई गर्न सकिन्छ । यससँगै समिती सदस्य पाण्डेले शिक्षक संघ, संगठनलाई राजनीति मुक्त गराईनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यता बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालीका तिलकराम लम्सालले पालीकाले विद्यालय चलाउन सक्षम भएको दाबी गर्छन । तर कतीपयको नजरीया भने स्थानीय सरकारहरु अझै सक्षम छैनन भन्ने सोच रहेको प्रति उनले टिप्पणी गरे । ‘स्थानीय तहले राजनीतिक पूर्वाग्रह साँद्छन भन्ने आम शिक्षकहरुमा देखिन्छ ।
राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले अबको शिक्षालाई राम्रो पार्न स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भुमिका हुने तर यहाँभित्र तहगत जिम्मेवारी स्पष्ट किटान नभएकाले अफ्ठेरोस्थिती भएको बताउनुभयो । शिक्षा विद्येयक सकेसम्म छिटो आउनुपर्छ तर यी अफ्ठेरा विषयलार्य निक्र्यौत गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले रजत जयन्तीको शुभकामना दिंदै विभिन्न ठाउँमा काम गर्ने शिक्षकहरुको विस्तृत दस्तावेजीकरण पालीका र सरकारसँग नभएकोमा दुख व्यक्त गर्नुभयो । राम्रा काम गर्ने शिक्षक, विद्यालय, पालीकाहरुलाई अझै सृजनशिल रुपमा हेर्नेगरी काम गर्न समेत उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा विद्यालय व्यस्थापन समिती महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले विद्यालय स्थानीयले नसुधारे कस्ले सुधार्ने भनेर प्रश्न गर्नुभयो । अहिले विद्यालयको संख्या ३५ हजारबाट घटेर ३२ हजारमा झरेको गुनासो गर्नुभयो ।देशभरका करीब २७ हजार विद्यालयमा शिक्षकको कोटा नभएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गनुृभयो ।
शिक्षा पत्रकार समूहले आफ्नो रजत जयन्तीका अवसरमा ५ व्यक्तित्वलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको भन्दै बर्दियाको ठाकुराबाबा नगरपालिकालाई सम्मानित गरिएको थियो । २०७९ सालदेखि सुरु गरिएको निःशुल्क शिक्षा अभ्यासलाई उच्च सम्मान गर्दै समूहले सम्मान गरेको हो ।
नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि विगत दुई दशकदेखि पत्रकारिताको माध्यमबाट योगदान पुर्याएको भन्दै एडखबर डटकमका पत्रकार श्रीधर पौडेललाई रजत जयन्तीको अवसरमा तीर्थराज भूसालको स्मृतिमा स्थापित रु ३५ हजार राशीको उत्कृष्ट शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार २०८० प्रदान गरिएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयको सिर्जनशील शिक्षक सम्मानतर्फ २०८० बाट राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय माडी चितवनका शिक्षक मिल्सना महतोलाई सम्मानित गरिएको थियो ।
त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयको उत्कृष्ट प्रधानाध्यापक सम्मान २०८० बाट भवानी आधारभूत विद्यालय इलामकी प्रधानाध्यापक रचना देवानलाई समेत सम्मान गरिएको छ । उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्मान २०८० बाट सिद्धि गणेश मावि कागेश्वरी मनोहरा, काठमाडौंका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजकुमार थापा सम्मानित भएका शिक्षा पत्रकार समुहका अध्यक्ष कृष्ण मल्लले जानकारी दिनुभयो ।
