काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिने भएको छ ।
पार्टीको जारी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा वैशाख २८ गतेबाट सञ्चालन हुने सदनको बजेट अधिवेशनमा रास्वपा सभापति समेत रहेका लामिछानेलाई आफ्नो कुरा राख्न दिने पक्षमा कांग्रेस पुगेको हो ।
बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल भएकाले कसैको बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित नगर्ने विषयमा छलफल भएको हो । तर, गृहमन्त्री लामिछानेले बोले पनि संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् बैठक भने चल्न नदिने कांग्रेसले तयारी गरेको छ ।
“सदनमा बोल्न दिने कुरा भएको छ । तर, बोलेपछि पुनः सदन बैठक चल्न नदिने कांग्रेसको तयारी छ । बैठकमा यही विषयमा छलफल हुँदैछ,” ती नेताले भने, “हामी सभामुखसँग गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने तर, संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सदन चल्न नदिने स्पष्ट कुरा राखेर मात्र बोल्न दिन्छौँ ।”
कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति माग गरिरहेको छ । तर, सत्ता पक्ष गृहमन्त्री लामिछानेलाई केन्द्रमा राखेर बन्ने समिति गठन गर्न तयार छैन ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रविलाई बाहिर राखेर संसदीय छानबिन समिति बनाउने डिजाइन गरिरहेको भन्दै त्यसको प्रतिकार गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । “रविलाई बाहिर राखेर बन्ने छानबिन समिति मान्य हुने छैन । उनीहरूको डिजाइनको खुलेर प्रतिकार हामी गर्नेछौँ,” उनले भने ।
