नेपालमा मनाइने लोकतन्त्र दिवस केवल इतिहासको स्मरण गर्ने औपचारिक अवसर मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको गुणस्तर, जनअपेक्षाको अवस्था र शासनप्रणालीको प्रभावकारिताबारे गम्भीर आत्ममूल्यांकन गर्ने दिन पनि हो । फागुन ७ ले २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको गौरवपूर्ण क्षण सम्झाउँछ, जहाँ राणा शासनको अन्त्य गर्दै जनताले आफ्नो राजनीतिक अधिकारको आधार निर्माण गरेका थिए । तर समयसँगै यो दिवसको सार कम हुँदै गएको अनुभूति व्यापक रूपमा हुन थालेको छ । कारण स्पष्ट छ-जनताले लोकतन्त्रबाट अपेक्षा गरेका आधारभूत परिवर्तनहरू अझै पूर्ण रूपमा हासिल हुन सकेका छैनन् ।
विगतका वर्षहरूमा लोकतन्त्र दिवस सरकारी कार्यक्रम, औपचारिक भाषण र प्रतीकात्मक गतिविधिमा सीमित देखिएको छ । यद्यपि, जनजीवनको यथार्थ भने फरक कथा भन्छ । रोजगारीको अभाव, स्वास्थ्य र शिक्षामा असमान पहुँच, भ्रष्टाचारको जरो र राजनीतिक अस्थिरता-यी सबैले जनमानसमा निराशा पैदा गरेको छ । लोकतन्त्रले अधिकार मात्र होइन, अवसर पनि दिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा अझै अधुरै छ । त्यसैले आज आवश्यक छ-लोकतन्त्रलाई पुनः जनमुखी बनाउने गम्भीर पहल ।
नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा संघर्ष, बलिदान र निरन्तर परिवर्तनको कथा हो । २००७ सालको क्रान्तिले राणा शासन अन्त्य गर्दै संवैधानिक राजतन्त्रको सुरुवात गर्यो । त्यसपछि २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू भई लोकतन्त्र पुनः कुण्ठित भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्यो र १९९० को संविधानमार्फत नागरिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरियो । तर, त्यो पनि पूर्ण समाधान बन्न सकेन ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्यो, जुन २०७२ सालको संविधानमार्फत संस्थागत भयो । यी सबै उपलब्धिहरू ऐतिहासिक छन्, तर प्रश्न उठ्छ-के यी उपलब्धिहरूले जनताको दैनिक जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याए? तथ्यांकहरूले मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत गर्छन् । गरिबी दर घटेको छ, औसत आयु बढेको छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा केही सुधार देखिएको छ । तर, यी उपलब्धिहरू समान रूपमा वितरण हुन सकेका छैनन् । ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीचको असमानता अझै गहिरो छ ।
भ्रष्टाचारको सूचकांकमा नेपालको कमजोर स्थिति, विकास बजेटको कम कार्यान्वयन र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले लोकतन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । लोकतन्त्र केवल चुनाव जित्ने प्रक्रिया होइन; यो जनताको जीवनस्तर उकास्ने माध्यम हुनुपर्छ ।
वर्तमान राजनीतिक अवस्था झन् चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सरकार गठन र विघटनको श्रृंखला, दलहरूबीचको अविश्वास र सत्ताको लागि निरन्तर संघर्षले नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्रभावित गरेको छ । छोटो अवधिमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । पूँजीगत खर्च न्यून हुनु, विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनु र सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती हुनुका प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो ।
भ्रष्टाचारका काण्डहरूले जनविश्वास झन् कमजोर बनाएका छन् । ठूला घोटाला प्रकरणहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि दोषीमाथि कडा कारबाही नहुँदा दण्डहीनताको संस्कृति मौलाएको छ । यसले नागरिकमा ‘कानून सबैका लागि बराबर छैन’ भन्ने धारणा बलियो बनाएको छ । लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अपरिहार्य तत्व हुन्, तर व्यवहारमा ती कमजोर देखिँदा प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्छ । जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ-सम्मानजनक जीवन ।
रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित वातावरण र भ्रष्टाचारमुक्त शासन। तर, वास्तविकता यी अपेक्षाभन्दा निकै टाढा देखिन्छ । युवा पुस्ता ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भइरहेका छन्, जसले देशभित्र अवसरको अभाव संकेत गर्छ । कृषि, उद्योग र प्रविधि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नहुँदा उत्पादनशीलता बढ्न सकेको छैन । जलविद्युत, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतहरूको विशाल सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको समुचित उपयोग हुन सकेको छैन ।
यस अवस्थाको एउटा कारण राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक कमजोरी पनि हो । पुराना दलहरूले ऐतिहासिक योगदान दिएका भए पनि समयअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसक्दा आलोचना बढेको छ । गुटबन्दी, अवसरवाद र सिद्धान्तहीन राजनीति लोकतन्त्रका लागि बाधक बनेका छन् । आत्मसमीक्षा बिना सुधार सम्भव छैन ।
दलहरूले पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र नीतिगत स्पष्टता अपनाउनैपर्छ । वर्तमान नेतृत्वकर्ताहरूका लागि यो समय चुनौती र अवसर दुवै हो । स्थिर सरकार गठन, स्पष्ट नीतिगत दिशा र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छन् । गठबन्धन राजनीति यथार्थ हो भने त्यसलाई जिम्मेवार र दीर्घकालीन बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छ। अख्तियारजस्ता संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउँदै ठूला प्रकरणहरूको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ ।
आर्थिक सुधार अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउन, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन दिन र युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न ठोस योजना आवश्यक छ । कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, जलविद्युत विकास र सूचना प्रविधिमा लगानीले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ । साथै, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन संस्थागत सुधार अनिवार्य छ। निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता कायम राख्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई अधिकारसँगै जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । ई-गभर्नेन्सले भ्रष्टाचार घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । समावेशिता लोकतन्त्रको आत्मा हो । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायहरूको समान सहभागिता बिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन । कानुनी व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अवसरको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसले सामाजिक न्याय र दीर्घकालीन स्थिरता दुवै सुनिश्चित गर्छ ।
लोकतन्त्र दिवसलाई सार्थक बनाउन यसको मनाउने तरिका पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । औपचारिक कार्यक्रमभन्दा बाहिर निस्केर जनसंवाद, सार्वजनिक सुनुवाइ र नीतिगत छलफलमा जोड दिनुपर्छ । प्रत्येक तहमा नागरिकको आवाज सुन्ने र त्यसलाई नीतिमा समेट्ने अभ्यासले लोकतन्त्रलाई जीवित राख्छ । नागरिक सहभागिता बिना लोकतन्त्र केवल संरचना मात्र रहन्छ ।
अन्ततः, लोकतन्त्र प्राप्त गर्नु भन्दा त्यसलाई जोगाउनु र सुदृढ बनाउनु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । नेपालले लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउनु आजको आवश्यकता हो । जनअपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर शासन सञ्चालन गर्न सके मात्र लोकतन्त्रप्रति विश्वास पुनर्स्थापित हुनेछ । लोकतन्त्र दिवसलाई औपचारिकताबाट मुक्त गरी वास्तविक अर्थमा जनताको उत्सव बनाउन सकियो भने मात्र यसको सार्थकता स्थापित हुनेछ ।
निर्मला क्षेत्री पूर्व सचेतक, नेपाली कांग्रेस संसदीय दल, लुम्बिनी प्रदेश
