देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले प्रशासनिक सुधार, कृषि आधुनिकीकरण, डिजिटल रूपान्तरण, पर्यटन प्रवर्द्धन र सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै “समृद्ध र सुशासित लुम्बिनी” को स्पष्ट खाका अघि सारेको छ । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरद्वारा प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा मितव्ययी शासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ ।
१२ मन्त्रालयबाट ८ मन्त्रालय : प्रशासनिक पुनर्संरचनाको संकेत
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै शासन प्रणालीलाई चुस्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन हाल रहेका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने यो संरचनात्मक सुधारलाई “स्मार्ट गभर्नेन्स” अभियानको प्रारम्भिक आधारका रूपमा हेरिएको छ ।
“एक पालिका : एक अर्ग्यानिक बाली” मार्फत कृषि आत्मनिर्भरताको लक्ष्य
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यवसायिक र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित प्रत्येक पालिकामा रैथाने वा अर्ग्यानिक बाली उत्पादनको नीति अवलम्बन गरिएको छ । कपिलवस्तुमा बागवानी स्रोत केन्द्र, अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा फलफूल स्रोत केन्द्र, प्यूठानमा तरकारी बीउ स्रोत केन्द्र तथा रुकुम पूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
भूमिहीन, दलित, मुक्तकमैया तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित गर्दै सामूहिक खेती, बगर खेती र पशुपालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । साथै कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानलाई थप सरल बनाउँदै दुग्ध तथा मासु उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने नीति लिइएको छ ।
“डिजिटल लुम्बिनी” र उद्यमशील युवाको नयाँ अभियान
प्रदेश सरकारले “डिजिटल लुम्बिनी” र “उद्यमशील लुम्बिनी” अभियानलाई रूपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषि, प्रविधि र स्टार्टअप क्षेत्रमा आकर्षित गर्न विशेष सहजीकरण गरिनेछ ।
महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै “लुम्बिनीका महिला : उद्यमशीलतामा पहिला” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
पर्यटनमा “सिल्भर ट्राइङ्गल” अवधारणा
लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर “सिल्भर ट्राइङ्गल” पर्यटन अवधारणा अघि सारिएको छ । “भिजिट नेपाल २०८५” लाई लक्षित गर्दै डिजिटल पर्यटन प्लेटफर्ममार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचारप्रसार गरिने भएको छ ।
यससँगै रोल्पा र रुकुम पूर्वको पुथा हिमाल क्षेत्रमा बेसक्याम्प र पदमार्ग निर्माण, कोइलाबास-गोरक्षरत्ननाथ-स्वर्गद्वारी धार्मिक मार्ग तथा लुम्बिनी-मुक्तिनाथ धार्मिक परिपथ विकास गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
“अधुरा : गर पूरा” अभियानमार्फत पूर्वाधारमा तीव्रता
प्रदेश सरकारले अधुरा पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै “अधुरा : गर पूरा” अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । “एक घर : एक धारा” लक्ष्यसहित खानेपानी कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइनेछ भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पूरा गरिने नीति लिइएको छ ।
रामपुर-कपुरकोट सडकलाई प्रदेश गौरव आयोजनाका रूपमा अघि बढाइने, झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई तीव्रता दिइने तथा “एक वडा : एक पोखरी” अभियानमार्फत जलस्रोत संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा निःशुल्क एम्बुलेन्सदेखि हवाई उद्धारसम्म
दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स र हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शैय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ भने जलन, डायलाइसिस, क्यान्सर तथा मुटुरोग उपचार सेवाको विस्तार गरिने नीति लिइएको छ ।
“नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७” अन्तर्गत योग, ध्यान र मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली र मोबाइल एपमार्फत स्वास्थ्य सेवा थप प्रविधिमैत्री बनाइने सरकारको योजना छ ।
सेवा प्रवाह अब डिजिटल प्रणालीमार्फत
प्रदेश सरकारले डिजिटल टोकन, फाइल ट्र्याकिङ र एकल विन्दु सेवा प्रणाली लागू गर्दै सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने भएको छ । कर्मचारीको डिजिटल अभिलेखीकरण, प्रदेश किताबखाना स्थापना तथा निवृत्तिभरण कोष गठनसमेत नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
समग्रमा : रूपान्तरणतर्फ उन्मुख लुम्बिनी
समग्रमा, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रशासनिक पुनर्संरचना, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, डिजिटल सेवा, कृषि आधुनिकीकरण र समावेशी विकासमार्फत प्रदेशलाई नयाँ आर्थिक तथा संरचनात्मक रूपान्तरणतर्फ लैजाने महत्वाकांक्षी रोडम्यापका रूपमा देखिएको छ ।
