मिसन लुम्बिनी डटकमका लागि शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलेश शरण चौधरीसँग गरिएको विशेष अन्तरसंवाद

शुद्धोधन गाउँपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे केही बताइदिनुहोस न ?

शुद्धोधन गाउँपालिका पूर्ण रूपमा ग्रामीण परिवेशमा आधारित पालिका हो । यहाँ सहरीकरणको प्रभाव न्यून छ, केवल दुई-तीनवटा साना बजार क्षेत्र मात्र रहेका छन् । अधिकांश नागरिक कृषि र ग्रामीण जीवनशैलीमा निर्भर छन् ।

सामाजिक सूचकाङ्कका हिसाबले हेर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामै छन् । पालिकाभित्र ७ वटा माध्यमिक विद्यालय तथा करिब १९ वटा आधारभूत र प्राथमिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । तर समग्र शैक्षिक स्तर अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्यतर्फ पनि उल्लेखनीय सुधारको आवश्यकता छ । हाल हामी स्वास्थ्य चौकीहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ । वडा नं. २, ५ र ६ मा स्वास्थ्य चौकीका भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । वडा नं. ६ को स्वास्थ्य चौकी निर्माण कार्य तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा. सुधा शर्माको कार्यकालमा प्राप्त प्रारम्भिक बजेटबाट सुरु भएको थियो, जुन अहिले करिब ७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । अब अन्तिम चरणको काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौँ ।

विकासका काम अघि बढाउँदा प्रशासनिक क्षेत्रमा कस्ता समस्या सामना गर्नुपरेको छ ?

हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी अस्थिरता हो । पालिकामा विकासका गतिविधि गति लिन थालेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सीएओ) को सरुवा हुने क्रम दोहोरिरहन्छ । हामीले संघीय मन्त्रालयमा पटक-पटक स्थायी कर्मचारीको माग गर्दै पत्राचार र पहल गर्यौँ, तर अपेक्षित सहयोग प्राप्त भएन ।

पछिल्लो समय विकल्प नभएपछि मन्त्रालयले हाम्रै लेखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको थियो । उहाँको नेतृत्वमा आर्थिक तथा प्रशासनिक कामहरू अघि बढिरहेका थिए । तर दुर्भाग्यवश, बजेट निर्माण, अनुगमन र भुक्तानीको अत्यन्त व्यस्त समय नजिकिँदै गर्दा उहाँलाई पनि वीर अस्पताल, काठमाडौंमा सरुवा गरिएको छ। यसले पालिकाको कामकाजमा गम्भीर असर पारेको छ ।

कर्मचारीहरू यहाँ नटिक्नु वा छिटो सरुवा हुनुको कारण राजनीतिक खिचातानी र जनप्रतिनिधिको व्यवहार पनि हो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। वास्तविकता के हो ?

सत्य कुरा स्वीकार्नुपर्छ । पालिकाभित्र राजनीतिक दलहरूबीच वैचारिक मतभेद र असमझदारी अवश्य छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सबैको लक्ष्य विकास हुनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा त्यो पूर्ण रूपमा सम्भव हुन सकेको छैन । आपसी सहकार्यको अभावले कर्मचारीहरूलाई पनि सहज वातावरण उपलब्ध गराउन कठिन भएको छ ।

अर्को प्रमुख कारण जनशक्तिको अभाव हो । हामीले लोक सेवा आयोग र संघीय सरकारसँग पटक-पटक कर्मचारी माग गरेका छौँ । तर यो कार्यकाल समाप्त हुन लाग्दा पनि आयोगबाट प्राथमिक तहका केही शिक्षक र स्वास्थ्यतर्फ आवश्यक दरबन्दीका सीमित कर्मचारी मात्र प्राप्त भएका छन् ।

धेरै महत्वपूर्ण शाखाहरू अझै कर्मचारीविहीन छन् । कामको अत्यधिक चाप, जनशक्तिको अभाव र राजनीतिक असमझदारीका कारण कर्मचारीहरू यहाँ लामो समय बस्न इच्छुक देखिँदैनन् ।

प्रश्न: विकासका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा कानुनी वा अन्य व्यावहारिक अवरोधहरू कत्तिको झेल्नुपरेको छ ?

पछिल्लो समय शुद्धोधन गाउँपालिकामा एउटा अत्यन्त नकारात्मक प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । केही विकासविरोधी तत्वहरूले योजनाको सम्झौतासमेत नभइसकेको अवस्थामा पूर्वाग्रही ढंगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिने गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि, गाउँमा आगलागीको जोखिम उच्च भएकाले हामीले न्यूनतम ६ हजार लिटर क्षमताको दमकल खरिद गर्ने निर्णय कार्यपालिका र गाउँसभाबाट पारित गर्यौँ। ई-बिडिङ प्रक्रियामार्फत पारदर्शी ढंगले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । तर प्रक्रिया सुरु हुनासाथ त्यसविरुद्ध उजुरी दर्ता गरियो ।

यसले कर्मचारीहरूलाई विकासका कामभन्दा अख्तियारका पत्रहरूको जवाफ लेख्न बढी समय खर्चिन बाध्य बनाएको छ । लगातार अनुगमन, बयान र कागजी प्रक्रियाले कर्मचारीहरू निरुत्साहित भएका छन् ।

त्यस्तै, किसानका लागि ४०० फिट गहिराइका बोरिङ निर्माण गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो । तर त्यसमा पनि दोहोरो भुक्तानी भएको आरोपसहित उजुरी हालियो। वास्तविकता भने फरक थियो-स्थलगत अनुगमन गर्दा दुवै बोरिङ छुट्टाछुट्टै स्थानमा सञ्चालनमा रहेको पुष्टि भयो । यस्ता आधारहीन उजुरीहरूले विकासको गतिलाई प्रभावित बनाइरहेका छन् ।

अहिले बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण समय चलिरहेको छ । संघ र प्रदेश सरकारबाट कस्तो सहयोग पाइरहनुभएको छ ?

बजेट निर्माण, अनुगमन र भुक्तानीको संवेदनशील समयमा कर्मचारी सरुवा गर्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित निर्णय होइन । संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, तर व्यवहारमा त्यस्तो अनुभूति हुन सकेको छैन ।

बजेट साझेदारीको सन्दर्भमा पनि हामीले उपेक्षा महसुस गरेका छौँ । पालिकाले सिफारिस गरेका अधिकांश योजनाहरू बजेटमा समेटिँदैनन् । आउने बजेट मुख्यतः प्रदेश सांसदमार्फत प्राप्त सीमित योजनाहरूमा मात्र केन्द्रित हुन्छ । लगातार तीन वर्षसम्म माग सम्बोधन नभएपछि यस वर्ष मैले प्रदेश सरकारलाई असन्तुष्टि र गुनासोसहित पत्राचार गरेको छु ।

अन्त्यमा, सरकार र आम नागरिकलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

संघीय र प्रदेश सरकारसमक्ष मेरो मुख्य आग्रह छ-“अवस्था अनुसारको व्यवस्था” लागू गरियोस् । जुन पालिकाहरू भौगोलिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा प्रशासनिक दृष्टिले पछाडि छन्, तिनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी कर्मचारी र बजेटको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।

साथै, पालिकाभित्रका राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु-राजनीतिक मतभेदलाई निर्वाचनसम्म सीमित गरौँ । विकासका काममा अवरोध सिर्जना गर्ने, आधारहीन उजुरीमार्फत कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरौँ ।

सुशासन, सहकार्य र टिमवर्कमार्फत मात्र शुद्धोधन गाउँपालिकाको समग्र विकास सम्भव छ । सबै पक्ष एकताबद्ध भएर अघि बढेमा हामीले शुद्धोधनको मुहार परिवर्तन गर्न सक्नेछौँ ।