काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन वित्तीय अनुशासन र मितव्ययितामा जोड दिँदै नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन ऐन, २०८३ तथा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको पूर्ण पालना गर्न सबै केन्द्रीय निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो।
नयाँ मार्गदर्शनअनुसार सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन नयाँ सवारी साधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।
यस्तै, इन्धन, मसलन्द, गोष्ठी तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारी भवनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको छ।
मार्गदर्शनले आयोजनामा हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको पूर्वआकलन गरी न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, सशर्त अनुदान र वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कार्यक्रम तोकिएको सम्झौता र निर्देशिकाभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ।
बजेटको दोहोरो खर्च र वित्तीय बेथिति रोक्न सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) को कडाइका साथ प्रयोग तथा नियमित अनुगमन गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
