बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा चेतनारायण आचार्यले नै निरन्तरता पाउने भएका छन् । नेकपा एमाले र नेकपाबीच केन्द्रमा भएको तीन बुँदे सहमतिमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने उल्लेख थियो । एमालेले नेतृत्व पाउने सहमति भए पनि आचार्यलाई निरन्तरता दिने कि अर्कोलाई बनाउने भन्ने प्रष्ट भएको थिएन ।
मुख्यमन्त्रीका लागि एमालेभित्र वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरी, पूर्वमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले आकांक्षा राखेर लबिइङ गरेका थिए ।
यसबीचमा पार्टी पुनर्गठनको विषयमा अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षमा उभिएका पूर्वमन्त्री भूमिश्वर ढकाललाई मुख्यमन्त्री बनाउन ओलीले चाहेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए । तर त्यसप्रति प्रदेशमा पार्टीभित्र चर्को विरोध र असन्तुष्टि उत्पन्न भएको थियो ।
आचार्यले काठमाडौं पुगेर अध्यक्ष ओलीलाई भेटेका थिए । सो भेटपछि अध्यक्ष ओलीले आफैंलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन सहमत भएको आचार्यले दाबी गरेका छन् ।
‘काठमाडौं गएर अध्यक्षलाई भेटेपछि उहाँले अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिनुभएको छ,’ आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्ष पनि नभएको, बजेटसमेत पारित भइसकेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व फेरबदल गरिरहँदा जनस्तरमा पनि नकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने बुझेर पनि होला अध्यक्षज्यूले अर्को निर्णय गर्नुभएन ।’
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज छविलाल विश्वकर्माले मुख्यमन्त्रीका निर्णयका विषयमा हिजोका गल्तीहरू दोहोर्याउन नहुने भन्दै यसको निर्णय प्रदेश संसदीय दल, प्रदेश पार्टी कमिटीकै सिफारिसका आधारमा हुनुपर्ने आफ्नो प्रष्ट धारणा रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्रीमा आचार्यले निरन्तरता पाउने भए पनि मन्त्री छनोटमा भने चुनौती छ । मन्त्रालय सङ्ख्या १२ बाट घटेर ८ मा सीमित भएकाले मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षी धेरै हुँदा सन्तुलन मिलाउन कठिन हुने आकलन गरिएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने दल एमालेले चार मन्त्रालय पाउने छ भने बाँकी चार मन्त्रालय गठबन्धनका अन्य दलबीच बाँडफाँट हुनेछ ।
सरकारमा सहभागी हुन लागेको नेकपाका १३ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये तीन जना नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट र एक जना तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एकीकरण प्रक्रियामार्फत आएका हुन् ।
नेकपाका प्रदेश संयोजक सुदर्शन बरालले एमालेले मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो लगाएपछि मात्रै मन्त्री बाँडफाँटबारे औपचारिक छलफल सुरु हुने बताए ।
उनले एमाले र नेकपाको मात्रै सङ्ख्या बहुमतका लागि पर्याप्त नभएकाले साना दल वा स्वतन्त्र सांसदमध्येलाई सहभागी गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । सरकार बनाउन लुम्बिनीमा एमाले र नेकपाको मात्रै सङ्ख्या पुग्दैन । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा अहिले ८३ जना सांसद छन् ।
एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपाका १३ (सभामुखसहित), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ४, जनमत पार्टीका ३, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका २, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका २ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
सरकार गठनका लागि आवश्यक ४२ मत पुर्याउन एमाले र नेकपाले साना दल वा स्वतन्त्र सांसदमध्ये कम्तीमा एक पक्षको समर्थन अनिवार्य रूपमा जुटाउनुपर्ने अवस्था छ ।
