गुल्मी । भोटेकोशी बाढीपीडितका नाममा गुल्मीमा प्रशासनको अनुमति बिना चन्दा सङ्कलन हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वसाधारणसँग अनधिकृत रूपमा रकम तथा सहयोग नउठाउन अपिल गरेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले सोमबार जारी गरेको सूचनामार्फत विभिन्न सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिले बाढीपीडितका नाममा चन्दा सङ्कलन गरिरहेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सहयोगका नाममा हुने गतिविधिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आग्रह गरेका हुन्।
प्रशासनले जिन्सी सामग्री सहयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्बन्धित जिल्लासम्म पुर्याउने प्रबन्धसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, आर्थिक सहयोग गर्न इच्छुकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषका आधिकारिक बैंक खातामार्फत रकम जम्मा गर्न सक्ने जनाएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा भ्रम नफैलाउन आग्रह
प्रशासनले विपद्को संवेदनशील अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सञ्जालमा तथ्यहीन सूचना, विभत्स तस्बिर तथा भिडियो पोस्ट वा सेयर नगर्न पनि सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।
पीडित परिवारलाई थप मानसिक तनाव हुने तथा उद्धार र राहत कार्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी भ्रम फैलाउने गतिविधि नगर्न प्रशासनले अनुरोध गरेको छ।
काठमाडौँ यात्रा नगर्न आग्रह
राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य पृथ्वी राजमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द रहेको तथा वैकल्पिक सडकमार्गको यात्रा पनि कठिन भइरहेकाले प्रशासनले अत्यावश्यक कामबाहेक काठमाडौँतर्फको यात्रा नगर्न गुल्मीवासीलाई आग्रह गरेको छ।
मनसुन अझै सक्रिय रहेकाले जिल्लाका विभिन्न सडक तथा बस्तीमा समेत जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै प्रशासनले नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। सम्भावित जोखिमबाट बच्न यात्रा गर्दा मौसम र सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्र अघि बढ्नसमेत प्रशासनले सचेत गराएको छ।
तीजमा तडकभडक नगर्न अपिल
यसैबीच, नजिकिँदै गरेको हरितालिका तीज पर्वलाई लक्षित गर्दै प्रशासनले पर्वलाई भड्किलो र तडकभडकपूर्ण नबनाई सामान्य रूपमा मनाउन सबैमा आग्रह गरेको छ।
विपद्का कारण मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको अवस्थामा अनावश्यक खर्च र प्रदर्शनभन्दा पीडित तथा प्रभावित नागरिकप्रति सहयोग र सहानुभूति देखाउन प्रशासनले अप्रत्यक्ष रूपमा जोड दिएको छ।
प्रशासनको पछिल्लो अपिलले राहतका नाममा हुने अनधिकृत चन्दा सङ्कलन रोक्ने, विपद्सम्बन्धी सूचना प्रवाहलाई जिम्मेवार बनाउने र सम्भावित जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ।
