रुपन्देही। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान क्रमशः घट्दै गएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार आफ्नो आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउने दबाबमा परेको छ। प्रदेशको राजस्व संकलन लक्ष्य अपेक्षाअनुसार पूरा हुन नसकिरहेको अवस्थामा आगामी दिनमा संघीय अनुदानमा निर्भरता घटाउँदै प्रदेशलाई वित्तीय रूपमा सक्षम बनाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको हो।
देउखुरीमा बुधबार आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा मुख्यमन्त्री, विभागीय मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव तथा विज्ञहरूले प्रदेशको वित्तीय अवस्था सुधारका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको औंल्याए।
सहभागीहरूले राजस्वको दायरा विस्तार, नयाँ स्रोतको पहिचान, प्राकृतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थित उपयोग तथा विद्यमान स्रोतबाट अधिकतम राजस्व उठाउने गरी तत्काल काम अघि बढाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेशको कुल आय ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानतर्फ १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र प्रदेशको एकल अधिकारअन्तर्गत संकलन हुने राजस्व २ अर्ब २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमै राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य हासिल गर्न पनि चुनौती देखिएको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान र संकलन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी अघि बढाएको हो।
‘बजेट छरेर मात्र विकास हुँदैन’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजीत थारुले प्रदेश सरकारले गर्ने लगानीको प्रतिफल नागरिकको जीवनस्तरमा देखिनुपर्ने बताए। उनले बजेटलाई विभिन्न क्षेत्रमा छर्नेभन्दा उपलब्धि र प्रतिफल सुनिश्चित हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको लगानीले प्रदेशको आर्थिक गतिविधि र राजस्व दुवै बढाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। पर्यटन विकासलाई केवल पूर्वाधार निर्माणमा सीमित नगरी त्यसबाट रोजगारी, व्यवसाय विस्तार र प्रदेशको आम्दानी वृद्धि हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद बास्तोलाले प्रदेशको वित्तीय प्रगति, मन्त्रालयगत खर्च, राजस्व संकलन, संघीय अनुदान तथा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय अनुमानबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
उनका अनुसार आगामी कार्यदिशामा आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी बनाउने, अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने, कम प्राथमिकताका कार्यक्रम हटाउने तथा चालु खर्च घटाउने विषय समेटिएका छन्।
त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार तथा राजस्व, खर्च र अनुदान व्यवस्थापनका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
प्राकृतिक स्रोतबाट आम्दानी बढाउने तयारी
प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले राजस्वको दायरा विस्तार गर्न अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए। प्रदेशभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको सही उपयोग र व्यवस्थापनबाट आन्तरिक आम्दानी बढाउन सकिने भए पनि त्यसका लागि व्यवस्थित र संवेदनशील ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
लुम्बिनी प्रदेशका लागि प्राकृतिक स्रोत, यातायात, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रलाई सम्भावित राजस्वका प्रमुख आधारका रूपमा हेरिएको छ। तर ती क्षेत्रबाट अपेक्षित रूपमा राजस्व उठाउन नसकिएको अवस्थामा सरकार नयाँ संरचना र प्रणाली निर्माणतर्फ जाने संकेत गरेको छ।
यातायात र क्यासिनोमा मुख्यमन्त्रीको नजर
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले चालु आर्थिक वर्षको बजेट राजस्व उठाउन सक्ने आधारलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिएको दाबी गर्दै आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न विभागीय मन्त्रालयलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे।
उनले प्रदेशको राजस्व संकलनलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान यातायात र वन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए।
यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्दै भारतीय सवारीसाधन नेपाल प्रवेश गर्ने नाकामा यातायात व्यवस्थापन र राजस्व संकलन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
त्यस्तै, प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै क्यासिनो राजस्वको दायरामा आए–नआएको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले राजस्व चुहावट रोक्ने र नयाँ स्रोत पहिचान गर्ने कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिए।
उनले राजस्व संकलनका लागि छुट्टै राजस्व महाशाखा वा आवश्यक संरचना विकास गरेर प्रदेशभित्रका सम्भावित नयाँ राजस्व स्रोत पहिचान गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिए।
अधुरा योजना थपिँदै जाने प्रवृत्ति रोक्न निर्देशन
मुख्यमन्त्री आचार्यले पूरा गर्न नसकिने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष उपलब्धि दिन नसक्ने योजना कार्यान्वयनमा नल्याउन निर्देशन दिएका छन्।
उनले विगतमा सुरु भएका आयोजना सम्पन्न नगरी नयाँ–नयाँ आयोजना थपिँदै जाने प्रवृत्तिले प्रदेशको स्रोतमा दबाब बढाएको बताए। सीमित बजेटलाई धेरै योजनामा छर्दा कुनै पनि आयोजना प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै उनले सम्पन्न गर्न सकिने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
ठूला आकारका योजना तर अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रदेश सरकारले अब आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्ने र उपलब्ध स्रोतअनुसार मात्र आयोजना अघि बढाउने नीति लिनुपर्ने देखिएको छ।
बजेटप्रति सत्तारुढ सांसदकै असन्तुष्टि
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै प्रदेशसभामा समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ। एमाले, कांग्रेस र नेकपाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटको प्राथमिकता, स्रोतको बाँडफाँट र कार्यान्वयन क्षमतामाथि असन्तुष्टि जनाएका छन्।
तत्कालीन सत्तारुढ दल कांग्रेस अहिले विपक्षमा पुगे पनि सत्तारुढ एमाले र नेकपाकै सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्।
यसले प्रदेश सरकारलाई एकातर्फ सीमित स्रोतबाट विकास आयोजना अघि बढाउनुपर्ने र अर्कोतर्फ आफ्नै दल तथा सत्ता साझेदार सांसदको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने दोहोरो चुनौती थपिएको देखिन्छ।
अबको मुख्य चुनौती बजेट खर्च गर्नु मात्र नभई त्यसबाट प्रत्यक्ष आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल निकाल्नु हुनेछ। संघीय अनुदानमा निरन्तर निर्भर रहँदा प्रदेशको वित्तीय स्वायत्तता कमजोर हुने भएकाले आन्तरिक स्रोत विस्तार र खर्च व्यवस्थापनमा सरकारले कस्तो सुधार ल्याउँछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
प्रदेश सरकारको पछिल्लो छलफलले पनि लुम्बिनीको वित्तीय व्यवस्थापन अब परम्परागत रूपमा बजेट बाँडफाँट गर्नेभन्दा नयाँ राजस्व स्रोत खोज्ने, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने र लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट गरेको छ।
