नयाँदिल्ली । विश्वका प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको समूह ब्रिक्स (BRICS) को १८औँ शिखर सम्मेलन शनिबार भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित भारत मण्डपममा सुरु भएको छ। 

भारतको अध्यक्षतामा आयोजना भइरहेको दुईदिने सम्मेलनमा ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका शीर्ष नेताहरू तथा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।

यसपटकको सम्मेलनको मूल विषय ‘Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability’ अर्थात् लचिलोपन, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनाका लागि निर्माण रहेको छ। विश्वमा बढ्दो भू-राजनीतिक तनाव, पश्चिम एसियाको द्वन्द्व, रुस-युक्रेन युद्ध, व्यापारिक अवरोध, ऊर्जा सुरक्षा तथा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका अनिश्चितताका बीच दिल्ली सम्मेलनलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ।

विश्व शासन प्रणालीमा सुधारको एजेन्डा

सम्मेलनमा बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था, समावेशी विश्व शासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा विकासशील राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने विषय प्रमुख रूपमा उठेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको संरचना र निर्णय प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको धारणा पनि ब्रिक्सका विभिन्न छलफलमा केन्द्रमा रहेको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रिक्सलाई कुनै मुलुकविरुद्धको गठबन्धन नभई सहकार्य, संवाद र बहुपक्षीयताको साझा मञ्चका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले विश्वव्यवस्थामा ‘ग्लोबल साउथ’को भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

मध्यपूर्वको तनावप्रति चिन्ता

सम्मेलनमा मध्यपूर्वमा बढ्दो हिंसा र तनावप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सदस्य राष्ट्रहरूले अधिकतम संयमता अपनाउँदै संवाद, कूटनीति र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न आह्वान गरेका छन्।

त्यस्तै, एकपक्षीय व्यापारिक शुल्क तथा गैर-शुल्क अवरोधले विश्व व्यापार र विशेषगरी विकासशील अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै त्यस्ता कदमप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यस विषयमा ब्रिक्स राष्ट्रहरूबीच साझा धारणा निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

मोदी-सी भेटले थप्यो रणनीतिक चासो

सम्मेलनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएको भेटवार्ता हो। सन् २०२० को सीमा तनावपछि भारत-चीन सम्बन्धमा देखिएको चिसोपनबीच भएको यो भेटलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारतर्फको महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

भेटका क्रममा आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार, नागरिक आवागमन सहज बनाउने तथा आपसी विश्वास पुनर्निर्माणका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। दुई एसियाली शक्तिबीचको सम्बन्धमा सुधार आएमा त्यसको प्रभाव क्षेत्रीय अर्थतन्त्र तथा विश्व कूटनीतिमा समेत पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

डलर निर्भरता घटाउने बहसदेखि एआईसम्म

ब्रिक्सको छलफल आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्यमा समेत केन्द्रित छ। सदस्य राष्ट्रहरूले स्थानीय मुद्रामा व्यापार तथा लगानी बढाउने, सीमापार भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउने र नयाँ विकास बैंकमार्फत वित्तीय सहकार्य विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्व र त्यसबाट सिर्जित निर्भरता घटाउने विषय पनि ब्रिक्सभित्र लामो समयदेखि बहसमा छ। यद्यपि, साझा मुद्रा वा वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीको विषयमा ठोस सहमति निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। यससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, प्रविधि र विपद् व्यवस्थापन पनि सम्मेलनका महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेका छन्।

ब्रिक्सको बढ्दो विश्व प्रभाव

ब्रिक्सको विस्तारसँगै यसको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव पनि बढ्दै गएको छ। भारतका अनुसार ब्रिक्स राष्ट्रहरूले विश्व जनसंख्याको करिब आधा हिस्सा र विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्छन्। विश्व व्यापारमा समेत यसको उल्लेखनीय योगदान छ।

यसकारण दिल्लीमा भइरहेको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई सदस्य राष्ट्रहरूको नियमित बैठकका रूपमा मात्र नभई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, विश्व अर्थतन्त्र र ग्लोबल साउथको बढ्दो भूमिकाबारे नयाँ दिशानिर्देश तय गर्ने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा हेरिएको छ।

दिल्लीबाट कस्तो सन्देश आउला ?

दुईदिने सम्मेलनबाट जारी हुने नयाँदिल्ली घोषणापत्रले व्यापार, लगानी, शान्ति, सुरक्षा, वित्तीय सहकार्य, प्रविधि र विश्व शासन प्रणालीसम्बन्धी ब्रिक्सको सामूहिक दृष्टिकोण स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ l 

बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलन, बढ्दो भू-राजनीतिक तनाव र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितताबीच दिल्लीमा भेला भएका ब्रिक्स राष्ट्रका नेताहरूले सहकार्य, बहुपक्षीयता र विकासशील विश्वको आवाजलाई कति बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्छन् भन्ने विषयमा विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

दिल्ली सम्मेलनबाट आउने निर्णय र घोषणाले आगामी दिनमा ब्रिक्सको आर्थिक तथा रणनीतिक भूमिकालाई थप प्रभावशाली बनाउने संकेत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।