काठमाडौँ । सरकारले सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत (अधिकृत स्तर) का कर्मचारीको तलब बढाउन गृहकार्य थालेको छ ।
गत १० असारमा सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले अधिकृतस्तरका कर्मचारीको तलब स्केल मिलानको गृहकार्य थालेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अदालतको फैसलाअनुसार सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउन अध्ययन भइरहेको बताएको छ । कुन तहका कर्मचारीको तलब कति बढाउने भन्नेबारे अध्ययनपछि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा कर्मचारीको तलब नबढाए पनि अदालतको आदेशका कारण शाखा अधिकृत र सोभन्दा माथिल्लो स्तरका कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसपटक राजत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू डा.मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मर्यादाक्रममा अगाडि रहेका कर्मचारीको तलबमान पछाडि रहेका कर्मचारीको भन्दा बढी हुने गरी तलब निर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो ।
