काठमाडौं । राष्ट्रिय कृषि बधुवा संघर्ष समितिले कमैया, हलिया र कमलरी मुक्तिको सन्दर्भमा भएका सहमतिहरु तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले विभिन्न १० बुँदे मागहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कार्यक्रमका वक्ता बलराम भट्टराईले नेपालमा अत्यन्तै पछाडि पारिएका समुदायको रुपमा मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, हरुवाचरुवा र कमलरी रहेको बताए । सरकारले उनीहरुलाई बधुवा श्रमिकको रुपबाट औपचारिक रुपमा मुक्तिको घोषणा गरेपनि उनीहरुको पुनर्स्थापना नभएको उनको भनाइ छ ।
सरकरले २०७९ साउन २ गते हरुवा चरुवा मुक्तिको घोषणा गर्दै लगत लिने, परिचय पत्र वितरण गर्ने लयातका आश्वासन दिएपनि अहिलेसम्म त्यो काम हुन नसकेको बताए ।
कमैयालाई मुक्त गर्दा जमिन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतको कुराहरुमा सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताउँदै उनले उक्त समुदायले अहिले पनि मुक्तको आभास गर्न नपाएको बताए । बधुवा श्रमिक नेपालको संविधानको प्रतिकूल रहेको बताए । यसबारेमा राज्य थप जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए ।
मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले कमैया मुक्त घोषणा भएको २४ वर्ष पुग्दा पनि पुनर्स्थापना हुन नसकेको बताए । देशमा परिवर्तन भएर संघीयता आएपनि आफूहरुलाई अधिकारको लागि सिंहदरबार धाउन नै बाध्य पारिएको उनले बताए ।
अध्यक्ष चौधरीले आफूहरुको मसस्या कसले सुन्ने भन्ने थाहा नै नभएको बताए । मुक्त कमैयाहरुले परिचय पत्र र लालपुर्जा पाएपनि जमिन कहाँ छ भन्ने कुरा ठेगान नरहेको बताए । ‘हामीले राज्यसँग भन्दै आएका छौं– कमसेकम बस्नका लागि जमिन देउ । तर, राज्य मौन भएर बस्नु, स्थानीयलाई देखाउनुलगायतका काम भइरहेको छ,‘– उनले भने ।
हरुवा चरुवा अधिकार मञ्चका केन्दीय समस्य रामकृष्ण मण्डलले हरुवा चरुवाको सन्दर्भमा सरकारले केही नसोचेको र आफूहरुको जीवन कष्टकर नै रहेको बताए । आफूहरुको पुनर्स्थापनाको माग अहिलेसम्म सरकारले सुनुवाइ नगरेको उनले बताए ।
कमैया महिला जागरण समाजकी अध्यक्ष कृष्णा चौधरीले आफूहरुको समस्या समाधान अहिलेसम्म पूरा नभएको बताईन् । उनीहरुले आफूहरुको १० बुँदे मागप्रति गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरिन् । कमैया र कमलरी मुक्ति भएको लामो समय भएपनि उनीहरुले पारिश्रमिक नपाइरहेको उनले बताईन् ।
