काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा अहिले फेरि एकपटक नयाँ बहसको केन्द्रमा पुगेको छ-नेतृत्व बदलिँदा के वास्तवमै शासनशैली बदलिन्छ?

वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको राजनीतिक अभ्यासप्रति जनअसन्तुष्टि बढ्दै जाँदा नागरिकले विकल्प खोज्ने क्रम तीव्र बनेको छ। यही सन्दर्भमा बालेन्द्र शाह (बालेन) को उदयलाई केवल नेतृत्व परिवर्तनको घटना होइन, सम्भावित प्रणालीगत रूपान्तरणको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

वि.सं. २०८२ चैत १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा ४३औँ प्रधानमन्त्री बनेका बालेन एकाएक राजनीतिमा स्थापित अनुहार होइनन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा उनले देखाएको कार्यशैलीले नै उनलाई राष्ट्रिय नेतृत्वसम्म पुर्‍याएको हो। परम्परागत दलको घेराभन्दा बाहिर रहेर पनि परिणाम दिन सकिन्छ भन्ने सन्देश उनले व्यवहारमै देखाए।

२०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्राप्त ६१,७६७ मत केवल जितको अंकगणित मात्र थिएन; त्यो जनताको मनोविज्ञानको स्पष्ट अभिव्यक्ति थियो।

यसले देखायो कि जनता अब भाषणभन्दा नतिजा, आश्वासनभन्दा कार्यान्वयन र शक्ति प्रदर्शनभन्दा सेवा प्रवाहमा विश्वास गर्न थालेका छन्। तर, स्थानीय तहमा देखिएको सफलता राष्ट्रिय शासनमा स्वतः दोहोरिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।

बरु, यहीँबाट चुनौतीको वास्तविक सुरुवात हुन्छ। केन्द्र सरकार सञ्चालन गर्दा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन, संघीय समन्वयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्मका जटिल आयामहरू एकैसाथ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

त्यसैले बालेनको नेतृत्व अब लोकप्रियताको लहर होइन, क्षमताको परीक्षण हो। उनले अघि सारेको १०० बुँदे सुधार कार्यसूचीले धेरैलाई आशावादी बनाएको छ।

प्रशासनिक सुधार, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार र आर्थिक पुनरुत्थानजस्ता एजेन्डा सैद्धान्तिक रूपमा आकर्षक छन्। तर नेपालमा समस्या नीतिको अभावभन्दा कार्यान्वयनको कमजोरीमा बढी देखिन्छ। योजनाहरू कागजमा सीमित हुने प्रवृत्ति तोड्न सकिएन भने कुनै पनि एजेन्डा प्रभावकारी बन्न सक्दैन। काठमाडौं महानगरमा उनले देखाएको कडाइ र सक्रियता उल्लेखनीय थियो।

फोहोर व्यवस्थापनदेखि सार्वजनिक स्थल संरक्षणसम्मका कामले नागरिकमा “सरकारले काम गर्न सक्छ” भन्ने विश्वास जगायो। तर त्यही कडाइले केही क्षेत्रमा असन्तुष्टि पनि निम्त्यायो। विशेषगरी सुकुम्बासी र साना व्यवसायीमाथिको कारबाहीले प्रश्न उठायो के विकासको नाममा समावेशिता कमजोर बनिरहेको छ? यसले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ—सुशासनको अर्थ केवल नियमको कडाइ होइन, न्यायपूर्ण र संवेदनशील कार्यान्वयन पनि हो।

नेपालको प्रशासनिक संरचना अझै पनि ढिलो, जटिल र अपारदर्शी छ। फाइल घुमाउने संस्कार, अस्पष्ट जिम्मेवारी र राजनीतिक हस्तक्षेपले कार्यक्षमता घटाएको छ। यदि बालेन नेतृत्वले KPI प्रणाली, डिजिटल ट्र्याकिङ र समयसीमा आधारित सेवा प्रवाह लागू गर्न सके, प्रशासनमा देखिने परिवर्तन जनस्तरमै अनुभूत हुन सक्छ। डिजिटल शासन अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो। विश्वका धेरै देशहरूले डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाएका छन्।

नेपालमा पनि Digital ID, अनलाइन सेवा र डाटा एकीकरणको सम्भावना छ, तर त्यसका लागि पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र साइबर सुरक्षामा गम्भीर लगानी आवश्यक छ। संघीय संरचना कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी पनि चुनौतीकै रूपमा छ। तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट समन्वय अभावले विकास प्रक्रिया सुस्त बनाएको छ।

यदि सहकार्यात्मक संयन्त्र विकास गर्न सकियो भने नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सक्छ। आर्थिक रूपमा, देश अझै रेमिट्यान्समा निर्भर छ। दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि उत्पादन, उद्योग, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट छ। स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सके अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ। युवा पलायन झन् गम्भीर समस्या बनेको छ।

अवसरको खोजीमा बाहिरिने युवालाई रोक्न रोजगारी, शिक्षा र उद्यमशीलताको वातावरण निर्माण गर्नैपर्छ। अन्यथा, विकासका योजना कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति नै अभावमा पर्न सक्छ।

बालेन नेतृत्वका केही निर्णयहरू विवादित पनि बनेका छन्। कार्यकक्षमा मोबाइल निषेधजस्ता कदमले अनुशासन बढाउन सक्छन्, तर पारदर्शिता र खुलापनमाथि प्रश्न उठाउने जोखिम पनि हुन्छ। आधुनिक शासनमा नियन्त्रण र स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिक रूपमा पनि चुनौती कम छैन।

संसदमा सहकार्य, नीति निर्माणमा सहमति र स्थायित्व कायम राख्नु कुनै एकल नेतृत्वको मात्र प्रयासले सम्भव हुँदैन। यसका लागि संवाद, धैर्यता र राजनीतिक परिपक्वता आवश्यक हुन्छ।

अन्ततः, सुशासन कुनै एक निर्णय वा घोषणाबाट स्थापित हुने विषय होइन। यो निरन्तर अभ्यास, संस्थागत सुधार र व्यवहारिक कार्यान्वयनको परिणाम हो।

बालेनको नेतृत्वले एउटा सम्भावना देखाएको छ तर त्यो सम्भावनालाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न अझै कठिन यात्रा बाँकी छ। प्रारम्भिक उत्साहलाई दीर्घकालीन संरचनागत सुधारमा बदल्न सके मात्र यो परिवर्तन दिगो बन्न सक्छ।

नेपाल अहिले संक्रमणको मोडमा उभिएको छ। अब प्रश्न केवल बालेनको नेतृत्वको होइन-यो समग्र प्रणाली, नागरिक चेतना र हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारीको परीक्षा पनि हो।