३ मे-विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस। बाहिरबाट हेर्दा यो दिन भाषण, औपचारिक कार्यक्रम र प्रतिबद्धताले भरिएको देखिन्छ; तर भित्री तस्वीर फरक छ-जहाँ प्रेस स्वतन्त्रताको किल्लाभित्रै चिरा परिरहेको अनुभूति हुन्छ। लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने सञ्चार क्षेत्र आज द्विविधामा छ-एकातिर संविधानले दिएको अधिकार, अर्कोतिर व्यवहारमा देखिने दबाब र अवरोध।

रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (RSF) को २०२५ सूचकांकमा नेपाल १८० देशमध्ये ११२औँ स्थानमा झर्नु केवल अंकको खेल होइन; यो संकेत हो। सिस्टमले पत्रकारितालाई कति सहज बनाइरहेको छ वा कति जटिल। केही वर्षअघिसम्म सुधारोन्मुख देखिएको अवस्था अहिले किन उल्टो दिशातर्फ गइरहेको छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ।

फ्रीडम फोरमको तथ्यांकले पछिल्लो एक वर्षमा पत्रकारमाथि ४० भन्दा बढी आक्रमण, धम्की र अवरोधका घटना देखाउँछ। यस्ता घटनाले केवल पीडित पत्रकारलाई होइन, सूचना पाउन चाहने सम्पूर्ण समाजलाई असर पार्छ। विश्व सन्दर्भ अझै कठोर छ-२०२४ मा विश्वभर १०० भन्दा बढी पत्रकार मारिनु पत्रकारिता पेशा अझै जोखिमपूर्ण रहेको यथार्थ हो। तर तस्वीर एकपक्षीय छैन। डिजिटल युगले अभिव्यक्तिलाई अभूतपूर्व स्वतन्त्रता दिएको छ। साथै नयाँ चुनौती पनि। सामाजिक सञ्जालले सूचना पहुँच सहज बनाएको छ, तर त्यही प्लेटफर्म फेक न्यूज, भ्रामक सूचना र सनसनी फैलाउने माध्यम पनि बनेको छ।

नेपालमा प्रस्तावित तथा लागू भएका साइबर कानुनहरू यसै द्वन्द्वको केन्द्रमा छन्—नियमन र नियन्त्रणबीचको सिमाना कहाँ कोर्ने भन्ने बहस अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन। सञ्चार क्षेत्रभित्रै पनि आत्मसमिक्षाको खाँचो देखिन्छ। केही मिडिया घराना राजनीतिक र व्यावसायिक स्वार्थसँग नजिकिँदा निष्पक्षता प्रश्नमा परेको छ। प्रेस काउन्सिलमा बढ्दो उजुरी संख्या र अदालतका टिप्पणीहरूले यही सन्देश दिन्छन् -स्वतन्त्रता सँगसँगै उत्तरदायित्व अपरिहार्य छ। यदि सञ्चार आफैं विश्वसनीय रहन सकेन भने बाह्य दबाबभन्दा ठूलो संकट आन्तरिक हुन्छ। यद्यपि, समाधानको बाटो अस्पष्ट छैन।

नर्वे, डेनमार्क, स्वीडेनजस्ता देशहरूले देखाएको मोडल स्पष्ट छ-पारदर्शी शासन, स्वतन्त्र संस्थाहरू, र प्रेसप्रति सम्मान। नेपालले पनि कानुन निर्माण गर्दा नियन्त्रण होइन, संरक्षणको दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। पत्रकारमाथि हुने आक्रमणमा शून्य सहनशीलता, दण्डहीनताको अन्त्य, र डिजिटल स्वतन्त्रतालाई सन्तुलित रूपमा व्यवस्थित गर्ने नीति आजको आवश्यकता हो।

अन्त्यमा प्रश्न सीधा छ-प्रेस स्वतन्त्रताको किल्ला कति सुरक्षित? जवाफ मिश्रित छ। किल्ला अझै उभिएको छ, तर भित्ताहरूमा चिरा देखिन थालेका छन्। ती चिरा मर्मत गर्ने जिम्मेवारी राज्य, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाज तीनै पक्षको हो। यदि सत्य, तथ्य र उत्तरदायित्वको जग बलियो बनाइएन भने किल्ला केवल प्रतीकमा सीमित हुनेछ। तर साहस, नैतिकता र सुधारको बाटो रोजियो भने त्यही किल्ला लोकतन्त्रको सबैभन्दा मजबुत आधार बन्न सक्छ।