काठमाडौं l प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारद्वारा शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत प्रभाव हटाउने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट सोमबार बेलुका पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको छ।

‘झण्डा–झोला’ संस्कृतिलाई चुनौती दिँदै योग्यता-आधारित नियुक्ति र सरुवा प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको यो अध्यादेशले संवैधानिक बहसलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ-राष्ट्रपतिले यसलाई तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने हो, कि रोक्ने संवैधानिक आधार छ?

राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरका अनुसार अध्यादेश अफिस समयपछि प्राप्त भएकाले भोलिपल्ट बिहान राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिनेछ र त्यसपछि निर्णय लिइनेछ। उनका अनुसार संसद् अधिवेशन नजिकिएकाले अध्यादेश रोक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ ले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा अत्यावश्यक विषयमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। जारी भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।

संविधानविद्हरूबीच भने राष्ट्रपतिको विवेकाधिकारको सीमाबारे मतभेद देखिन्छ। चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्रपतिसँग ‘होल्ड’ गर्ने अधिकार छैन, अन्यथा ‘पकेट भिटो’ जस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ, जुन नेपालको संविधानले मान्यता दिएको छैन। भीमार्जुन आचार्य पनि यही धारणा राख्दै भन्छन्, “राष्ट्रपतिसँग जारी गर्नु बाहेक अन्य विकल्प व्यावहारिक रूपमा छैन।” विपिन अधिकारी भने अध्यादेशलाई अपवादस्वरूप प्रयोग गर्नुपर्ने उपकरणका रूपमा व्याख्या गर्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारको सीमाभित्र रहनुपर्ने बताउँछन्, अन्यथा कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप हुन सक्छ।

यो विवादले संविधानले तोकेको शक्ति–सन्तुलनलाई उजागर गर्छ। धारा ६६ र ११४ अनुसार राष्ट्रपतिको भूमिका मुख्यतः औपचारिक भए पनि केही हदसम्म विवेक प्रयोगको प्रश्न उठ्ने गर्छ। विगतका अध्यादेशहरू राजनीतिक विवादमा तानिँदा राष्ट्रपतिको संवैधानिक हैसियतबारे बहस चर्किएको उदाहरणहरू पनि छन्।

बालेन सरकारको यो पहल सुशासन र प्रणालीगत सुधारतर्फ लक्षित देखिए पनि यसले विद्यार्थी र कर्मचारीको संगठन स्वतन्त्रतामाथि असर पार्न सक्ने चिन्ता पनि उठाइएको छ। अन्ततः प्रश्न यही हो—के यो अध्यादेशले सार्वजनिक प्रशासनलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्दै मेरिटोक्रेसीलाई बलियो बनाउँछ, कि नयाँ विवादको ढोका खोल्छ?

संवैधानिक अभ्यासले संकेत गर्छ-राष्ट्रपतिले संविधानको मर्मअनुसार अध्यादेश जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ, तर यसको वैधानिकता र प्रभावकारिताको अन्तिम परीक्षण संसद्मा हुनेछ। सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट आधारसहित संसद् र जनतासमक्ष उभिनु हो। जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ-पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन; अब हेर्न बाँकी छ, यो अध्यादेशले ती अपेक्षाहरू कत्तिको सम्बोधन गर्छ।