बिशेष रिपोर्ट - बुटवलमा तीव्र सहरीकरण र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणबीचको द्वन्द्व दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ। करिब १५० वर्ष पुरानो सोह्र-छत्तीस नहर र सुखौरा खोला जस्ता ऐतिहासिक जलस्रोतहरू अतिक्रमण र अव्यवस्थित संरचनाको चपेटामा पर्नुले शहरको दीर्घकालीन भविष्यलाई नै जोखिममा पारेको छ। यो अवस्था केवल विकासको अव्यवस्था होइन, सम्भावित विपत्तिको संकेत पनि हो।

१. ऐतिहासिक सिंचाइ प्रणालीमाथि अतिक्रमण बुटवलदेखि रुपन्देहीका करिब ५ हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने सोह्र–छत्तीस नहर दक्षिण एसियाकै नमुना प्रणालीका रूपमा चिनिन्छ। तर, अहिले यसको ३० मिटरभन्दा बढी क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार नहर क्षेत्रमा ५८ पुलपुलेसा, ३ विद्यालय, २ कलेज, एउटा चर्च, ४ मन्दिर र २०० भन्दा बढी घरहरू निर्माण गरिएका छन्। यसले नहरको मूल स्वरूप मात्र होइन, यसको उपयोगितालाई पनि गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको छ।

२. सहरी बाढीको बढ्दो जोखिम प्राकृतिक जल निकास अवरुद्ध हुँदा बुटवलमा सहरी बाढीको जोखिम तीव्र बन्दै गएको छ। नहर र खोलाहरू पुरेर बनाइएका सडक तथा घरहरूले पानीको स्वाभाविक बहाव रोकेको छ। यसकै परिणामस्वरूप अमरपथ, मिलनचोक र चौराहा जस्ता व्यस्त क्षेत्रहरू सामान्य वर्षामै डुबानमा पर्न थालेका छन्। सुखौरा खोलाको किनारमा गरिएको अवैध बसोबासले वर्षायाममा ठूलो जनधनको क्षतिको खतरा थप बढाएको छ।

३. कृषि र माटोको गुणस्तरमा गिरावट एक समय सिंचाइको प्रमुख आधार रहेको नहर अहिले फोहोर फाल्ने माध्यममा परिणत भएको छ। अस्पतालजन्य फोहोर, प्लास्टिक तथा औद्योगिक प्रदूषणले पानीको गुणस्तर बिग्रिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर तल्लो तटीय क्षेत्रका किसानहरूमा परेको छ, जहाँ माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएको र कृषि उत्पादन निरन्तर ओरालो लागिरहेको गुनासो छ। माटोमा प्लास्टिकको मात्रा बढ्दै जानुले दीर्घकालीन क्षति निम्त्याइरहेको छ।

४. नीतिगत कमजोरी र प्रशासनिक द्वैधता स्थानीय तहको कार्यशैलीमा स्पष्ट असंगति देखिन्छ। एकातिर ‘सौन्दर्यीकरण’ का योजना अघि सारिन्छन्, अर्कोतिर नहर मिचेर बनाइएका संरचनालाई स्वीकृति दिइन्छ। राजनीतिक मौनता र कमजोर कार्यान्वयनले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण गर्ने समूहहरूको मनोबल झन् बढाएको छ।

अबको बाटो:

समाधानतर्फको स्पष्ट कदम बुटवललाई सम्भावित संकटबाट जोगाउन अब ढिलाइ गर्ने ठाउँ छैन। नक्सांकन र सीमांकन: नहर र खोलाहरूको वास्तविक सिमाना निर्धारण गरी अतिक्रमण हटाउने ठोस पहल आवश्यक छ।

कानुनी कडाइ:

अवैध संरचनाको नक्सा खारेज गर्दै भविष्यमा यस्ता गतिविधि रोक्न कडा नीति लागू गर्नुपर्छ।

फोहोर व्यवस्थापन:

नहरमा ढल र प्रदूषित फोहोर मिसाउनेमाथि कडा कारबाही गर्दै जलस्रोतको संरक्षण गर्नुपर्छ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा “नहर पुरेर घर बनाउने र पछि डुबानको दोष प्रकृतिलाई दिने प्रवृत्ति विकास होइन, विनाशको संकेत हो।”यो विषय केवल एउटा समाचार होइन-बुटवलका नीति-निर्माताहरूका लागि गम्भीर चेतावनी हो। समयमै सचेत नभए, बुटवलले आफ्नो ऐतिहासिक जलप्रणाली गुमाउने मात्र होइन, अनियन्त्रित सहरीकरणका कारण कङ्क्रिटको जंगलभित्र डुबानको सहरमा परिणत हुने खतरा छ।