गोबिन्द पन्थी, प्रतिनिधि सभा सदस्य (गुल्मी-२)
नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै जनताले केवल नयाँ अनुहार होइन, शासनको संस्कार र कार्यशैलीमा पनि परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन् । नागरिकको चाहना स्पष्ट छ - सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारमाथि कठोर नियन्त्रण, छिटो र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा तथा आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने परिवर्तन । यही अपेक्षाको धरातलमा वर्तमान सरकारका कामको मूल्याङ्कन गर्दा सुधारका उल्लेखनीय संकेतहरू देखिएका छन् । यद्यपि यी प्रयासलाई जनताले अनुभूति गर्न सक्ने परिणाममा रूपान्तरण गर्नु अझै बाँकी छ ।
सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि लालपुर्जा वितरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउने, अनावश्यक निकायको पुनर्संरचना गर्ने, सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउने, कर्मचारी प्रशासनलाई गतिशील बनाउन लामो समय एउटै स्थानमा रहेका कर्मचारीको सरुवा गर्ने तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने जस्ता कदमले प्रशासनिक सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता देखाएका छन् ।
सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको प्रभाव घटाउने प्रयास, प्रभावशाली व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही, विगतका चर्चित भ्रष्टाचार र आपराधिक घटनाका फाइल पुनः सक्रिय बनाइनु तथा नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने अभ्यासले विधिको शासन स्थापित गर्ने दिशामा आशा जगाएको छ ।
त्यसैगरी नागरिक गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास, वैदेशिक सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वाभिमान र सन्तुलित कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने नीति तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल र उत्तरदायी बनाउने अभियानले राज्यलाई सेवा-मुखी बनाउने इच्छाशक्ति देखाएको छ । यी सबै प्रयास सही दिशाका संकेत हुन्, जसलाई निरन्तरता र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
तर सरकारको उद्देश्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि जनताले अपेक्षा गरेको परिणाम किन देखिन सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर राज्य प्रणालीभित्रै खोज्नुपर्छ ।
सरकार फेरिए पनि प्रशासनिक संरचना, कार्यसंस्कृति र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रमा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेको छैन । नेतृत्व परिवर्तन मात्रै पर्याप्त हुँदैन; प्रणाली परिवर्तनबिना जनताले खोजेको परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।
अर्कोतर्फ, विगतका सरकारका कमजोरीबाट पर्याप्त सिकाइ हुन नसक्नु पनि चुनौती बनेको छ । नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म अनुभवी, सक्षम र विषयविज्ञ जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन आवश्यक थियो । निर्वाचित सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विज्ञ समुदाय र निजी क्षेत्रका अनुभवलाई निर्णय प्रक्रियामा अझ व्यापक रूपमा समेट्न सके सुधारको गति अझ प्रभावकारी बन्ने थियो ।
लोकतन्त्रको शक्ति सहभागिता, जवाफदेहिता र खुला विचारमा निहित हुन्छ । अब सरकारको प्राथमिकता घोषणा होइन, परिणाम हुनुपर्छ । त्यसका लागि विगतका सरकारहरूको सफलता र असफलताको स्वतन्त्र अध्ययन गरी सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ । सांसदसँग नियमित नीति संवाद, प्रशासनिक पुनर्संरचना, कार्यसम्पादनमा आधारित जिम्मेवारी, योग्य र इमानदार कर्मचारीको सम्मान तथा सुरक्षा निकायलाई अझ व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउने कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ । सुधारको सम्पूर्ण प्रक्रिया संविधान, कानुन र विधिको शासनभित्र रहेर अघि बढ्नु नै दीर्घकालीन सफलताको आधार हो ।
खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, गरिबी निवारण, कृषि तथा वन्यजन्तुबाट प्रभावित नागरिकका समस्या समाधानलाई सरकारको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्दै विकासलाई साझा राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सचिवालयमा विषयविज्ञ, दक्ष र परिणाममुखी व्यक्तिको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मन्त्री चयन पनि राजनीतिक भागबण्डाभन्दा राष्ट्रिय आवश्यकता, क्षमता र कार्यदक्षतालाई आधार बनाएर हुनुपर्छ ।
वर्तमान सरकारसँग अझै जनविश्वासलाई मजबुत बनाउने पर्याप्त अवसर छ । प्रारम्भिक सुधारका संकेतलाई अब जनताले आफ्नो दैनिकीमा अनुभूति गर्ने परिणाममा रूपान्तरण गर्न सकियो भने सुशासनप्रतिको विश्वास थप बलियो हुनेछ । भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी शासन व्यवस्था नै आजको नेपालको आवश्यकता हो । यही मार्गमा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्न सके परिवर्तनको जनादेश अझ सशक्त हुनेछ, लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास अझ गहिरो बन्नेछ र समृद्ध नेपालको आधार पनि यहीँबाट निर्माण हुनेछ ।
