काठमाडौं । सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणमा अब अधिकतम १३ प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाउने भएका छन्। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्दै आजदेखि लागू हुने गरी ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरेको हो।
यसअघि सहकारी संस्थाले ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले ऋणी सदस्यले तिर्नुपर्ने ब्याजदरमा तीन प्रतिशत बिन्दुले कमी ल्याएको छ। सहकारी संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरसमेत निर्धारण गर्न सक्ने कार्यालयले जनाएको छ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम गठित समितिको सिफारिसका आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गरिएको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन पाउने छैन। साथै, सदस्यले लिएको ऋणमा लागेको ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी त्यसमा पुनः ब्याज लगाउनसमेत नपाइने भएको छ।
सहकारीले हर्जाना लिने निर्णय गरेको अवस्थामा पनि असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यालयले ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समावेश हुने स्पष्ट गर्दै प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा अन्य कुनै शीर्षकमा थप रकम लिन नपाउने निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, सहकारी संस्थाले सदस्यले स्पष्ट रूपमा जानकारी पाउने गरी आफूले निर्धारण गरेको ब्याजदर वेबसाइट वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
एकै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा ब्याजदर निर्धारण गर्दा सदस्य र संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीबीच पनि विभेद गर्न नपाइने भएको छ। सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति, विभिन्न उपसमिति, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीका लागि समेत समान प्रकृतिको बचत वा ऋणमा फरक ब्याजदर कायम गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ निर्देशनले ऋण प्रवाहको प्रक्रियालाई समेत व्यवस्थित गरेको छ। अब सहकारीले ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित ऋणी सदस्यकै व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋण दायित्वभन्दा बढी भार पर्ने गरी संस्थाको दायित्वसँग जोडेर थप ऋणभार सिर्जना गर्नसमेत नपाइने कार्यालयले जनाएको छ।
सहकारी क्षेत्रको ब्याजदर, शुल्क तथा ऋण प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित जारी गरिएको नयाँ व्यवस्थाले सदस्यले तिर्नुपर्ने ऋणको लागतलाई स्पष्ट र नियन्त्रित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
