काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामै सरकारले करिब रु दुई खर्ब खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च रु १ खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड ७२ लाख पुगेको छ।
सरकारको यो खर्च वार्षिक बजेटको ९ दशमलव ४१ प्रतिशत हो। तर, खर्चको संरचना हेर्दा पुँजीगत खर्च भने निकै न्यून देखिएको छ।
कार्यालयका अनुसार चालु शीर्षकमा सरकारले दुई महिनामा रु १ खर्ब २२ अर्ब ३ करोड ५४ लाख खर्च गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रु १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाखको ९ दशमलव ६ प्रतिशत हो।
यता, विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्चतर्फ भने रु ७ अर्ब ६६ करोड ४८ लाख मात्रै खर्च भएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख विनियोजन गरेको छ। हालसम्मको पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको १ दशमलव ७८ प्रतिशत मात्रै हो।
त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा दुई महिनामा रु ७० अर्ब १३ करोड ७० लाख खर्च भएको छ। यो वार्षिक विनियोजनको १६ दशमलव ५९ प्रतिशत हो। यस शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख विनियोजन गरिएको छ।
खर्चभन्दा आम्दानी कम
सरकारको खर्च बढिरहँदा सोही अवधिमा राजस्व आम्दानी भने त्यसको तुलनामा कम देखिएको छ। भदौ मसान्तसम्म सरकारले रु १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड ७९ लाख राजस्व संकलन गरेको छ।
यो वार्षिक राजस्व लक्ष्यको ११ दशमलव ५८ प्रतिशत हो। तथ्यांकअनुसार पहिलो दुई महिनामा सरकारको कुल खर्च आम्दानीभन्दा करिब रु ९ अर्ब ७२ करोड बढी भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर राजस्वबाट रु १४ खर्ब ३ करोड ३१ लाख ८३ हजार संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। भदौ मसान्तसम्ममा कर राजस्वतर्फ रु १ खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ९७ लाख संकलन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको करिब १२ दशमलव २ प्रतिशत हो।
गैरकर राजस्वतर्फ भने सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु १ खर्ब ७७ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हालसम्म रु १० अर्ब ७७ करोड ६९ लाख, अर्थात् लक्ष्यको ६ दशमलव ९ प्रतिशत गैरकर राजस्व संकलन भएको छ।
यसैगरी, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख प्रत्यक्ष वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ। भदौ मसान्तसम्ममा लक्ष्यको ८ दशमलव ९६ प्रतिशत, अर्थात् करिब रु ५ अर्ब ५३ करोड वैदेशिक अनुदान भित्रिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
पहिलो दुई महिनाको तथ्यांकले सरकारको कुल खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च निकै सुस्त रहेको र राजस्व संकलन तथा खर्चबीचको अन्तरसमेत देखाएको छ। आगामी महिनामा पुँजीगत खर्चको गति र राजस्व संकलनले सरकारको बजेट कार्यान्वयनको समग्र अवस्था निर्धारण गर्नेछ।
