काठमाडौं । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट यस्तो सेवा सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिँदै बाँकी स्थानीय तहमा पनि एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा सेवा सुरु गर्ने निर्णय भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा नागरिकको नजिक पुर्याउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गरेका छन्। शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ।
संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी अधिकार र सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक, प्रशासनिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन भएपछि जग्गा नामसारी, दर्ता, कित्ताकाटलगायतका कामका लागि टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने नागरिकको बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउनुका साथै नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा छिटो, सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने सरकारको विश्वास छ।
