सरकारलाई पुनको चेतावनी-किसानदेखि पत्रकारसम्मका समस्या समाधान गर, जनताका प्रश्नको जवाफ देऊ
जनकपुरधाम । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संगठन विभाग प्रमुख तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै १५ बुँदे जवाफ माग गरेका छन्। उनले नयाँ राजनीतिक शक्तिको नाममा सत्तामा पुगेकाहरूले सुशासनको प्रत्याभूति दिनुको सट्टा नयाँ बिचौलिया जन्माएको आरोप लगाएका छन्।
रौतहटको गरुडामा राष्ट्रिय जागरण अभियानअन्तर्गत आयोजित अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै पुनले सरकारका कामकारबाही, प्रशासनिक हस्तक्षेप, न्यायालयको अवस्था, प्रहरी संगठनको निष्पक्षता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्। उनका अनुसार नयाँ भनिएका शक्तिहरूको आन्तरिक शक्ति संघर्षले राज्यका निकायहरू प्रभावित भएका छन्।
न्यायपालिकाभित्र गुटबन्दी, प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप, सञ्चारमाध्यममाथि दबाब र बिचौलियाको प्रभाव बढ्नुले सरकारको सुशासनसम्बन्धी दाबीमाथि प्रश्न खडा गरेको उनको भनाइ छ।
सरकारलाई पुनका १५ प्रश्न
पुनले सरकारसँग उठाएका प्रश्नहरू जनजीविकादेखि राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुशासनसम्म जोडिएका छन्।
१. किसानले खेती गर्ने समयमा मल किन पाउन सकेनन्?
२. खाना पकाउने ग्यासको अभाव लामो समयसम्म किन रह्यो?
३. इनाम सापकोटाजस्ता बिचौलियालाई कसले जन्मायो?
४. नयाँ सरकारले जन्माएका भनिएका नयाँ बिचौलियाबारे सरकार किन जवाफ दिँदैन?
५. न्यायपालिकाभित्र गुटबन्दीको राजनीति किन भइरहेको छ?
६. प्रहरी संगठनमा कारबाहीको डण्डा चलाएर पार्टीकरण किन गरिँदैछ?
७. समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्ने र सञ्चारमाध्यममाथि घेराउ गरेर प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न किन खोजियो?
८. देशमा उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायीमाथि धरपकड किन गरियो?
९. कर्मचारी प्रशासनलाई ३०-५१ को नाममा किन त्रसित बनाइँदैछ?
१०. नेपालको सीमा मिचिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिले सरकारको कूटनीतिक दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाएको छैन?
११. विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउने र रोजगारी दिने प्रतिबद्धताविपरीत विदेश जाने युवाको संख्या किन बढिरहेको छ?
१२. विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार र नागरिकता प्राप्तिको सहज व्यवस्था किन हुन सकेन?
१३. देशमा महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार किन असफल भइरहेको छ?
१४. भोटेकोशीसहित प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकले पुनःस्थापनाको प्याकेज अझै किन पाएनन्?
१५. सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले आफ्नै सचिवालयतर्फ अनुसन्धानको प्रश्न उठेपछि छानबिन किन रोक्यो?
सत्ता संघर्षको असर राज्य सञ्चालनमा परेको आरोप
पूर्वअर्थमन्त्री पुनले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीचको आन्तरिक शक्ति संघर्षले सरकारको कामकारबाही र राज्य सञ्चालनमा असर पारेको दाबी गरेका छन्।
उनले सरकारलाई आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित नभई जनताका आधारभूत समस्याको जवाफ दिन चुनौती दिएका छन्।
किसानले मल नपाउने, उपभोक्ताले ग्यासको अभाव झेल्ने, युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने र पत्रकारले समाचार लेखेकै कारण असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्थालाई सुशासन भन्न नसकिने उनको आशय थियो।
पुनका यी प्रश्नले वर्तमान सरकारको कार्यशैली, जवाफदेहिता र सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाउने देखिन्छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिले परिवर्तनको आशा जगाएको अवस्थामा जनताले अब नाराभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन्।
राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक मापन सत्ता परिवर्तन होइन, जनताको जीवनमा आएको परिवर्तन हो। सरकारमाथि उठेका यी १५ प्रश्नको जवाफ तथ्य, पारदर्शिता र परिणाममार्फत दिनु नै उसको राजनीतिक जवाफदेहिताको परीक्षा हुनेछ।