राजनीतिक आदेशभन्दा माथि कानुन हुनुपर्ने प्रहरी संगठनमा नेतृत्व परिवर्तनको विवाद; प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, सरकारको जवाफदेहिता र विधिको शासनमाथि बहस 

 विशेष खोज रिपोर्ट I

काठमाडौँ I नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसँगै मुलुकमा प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वायत्तता, राजनीतिक हस्तक्षेप र राज्य सञ्चालनमा सुशासनको वास्तविक अवस्था पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ। नेपाल प्रहरीका ३३औँ महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा पठाइएको निर्णयले प्रहरी संगठनभित्र मात्र होइन, राजनीतिक वृत्त, नागरिक समाज र सार्वजनिक बहसमा समेत अनेक प्रश्न खडा गरेको छ।

सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनलाई प्रशासनिक तथा रणनीतिक निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्न सक्छ। प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति, पदावधि र जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने अधिकार राज्यको कानुनी व्यवस्थाभित्र पर्छ। तर प्रश्न अधिकार प्रयोग गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने मात्र होइन, त्यो अधिकार कुन आधारमा, कुन प्रक्रिया अपनाएर र कुन सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखेर प्रयोग गरियो भन्ने हो।

विशेषगरी, अनुसन्धानका संवेदनशील विषयमा प्रहरी नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वबीच मतभेद रहेको चर्चा सार्वजनिक भइरहेका बेला भएको नेतृत्व परिवर्तनले थप शंका र बहस जन्माएको छ। यदि कुनै प्रहरी प्रमुखले कानुनविपरीतको आदेश पालना गर्न अस्वीकार गरेका कारण जिम्मेवारीबाट हटाइनुपरेको हो भने त्यो सामान्य प्रशासनिक फेरबदल होइन, विधिको शासनमाथिकै गम्भीर प्रश्न हो। तर यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुअघि सम्बन्धित निर्णय, प्रमाण र दुवै पक्षको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

 १. दानबहादुर कार्की प्रकरण : प्रशासनिक निर्णय कि राजनीतिक सन्देश? 
प्रहरी महानिरीक्षक राज्यको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्व हो। उसले सरकारप्रति संस्थागत समन्वय र कानुनी उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। तर प्रहरी नेतृत्वको व्यावसायिक निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक दबाब हाबी हुनु हुँदैन।

कार्कीको नेतृत्वकालमा केही उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा राजनीतिक प्रभावसँग जोडिएका संवेदनशील अनुसन्धानका विषयमा प्रहरी मुख्यालय र सरकारबीच मतभेद उत्पन्न भएको भन्ने चर्चा सार्वजनिक भएको छ। विशेषगरी पक्राउ, अनुसन्धान र प्रमाण संकलनका विषयमा राजनीतिक तहबाट दबाब आएको तथा प्रहरी नेतृत्वले कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणको पर्याप्ततालाई प्राथमिकता दिएको भन्ने दाबीहरू उठेका छन्।

यी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि र सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया आवश्यक छ। तथापि, यस प्रकरणले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ-प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा राजनीतिक व्यक्तिको हैसियत हेर्ने कि उपलब्ध प्रमाण र कानुन? यदि कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार छ भने ऊ सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष वा प्रभावशाली पदमा रहेको कारण अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।

त्यसैगरी, पर्याप्त कानुनी आधारबिना कसैलाई पक्राउ गर्न प्रहरीमाथि दबाब दिनु पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। कानुनको शासनमा सरकारको निर्देशनभन्दा माथि संविधान र कानुन हुन्छन्। प्रहरीको व्यावसायिक निष्ठा पनि यही मान्यतामा आधारित हुनुपर्छ।

 २. सामाजिक सञ्जालमा समर्थन र जनआक्रोश : लोकप्रियताभन्दा माथि संस्थागत प्रश्न 
कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तनको विषय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेका छन्। केही प्रयोगकर्ताले उनको व्यावसायिक अडानको समर्थन गर्दै प्रहरीमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने धारणा राखेका छन् भने कतिपयले सरकारको प्रशासनिक अधिकार र निर्णय प्रक्रियाको बचाउ गरेका छन्।

कार्कीको समर्थनमा सार्वजनिक भइरहेका अभिव्यक्तिलाई केवल एउटा व्यक्तिप्रतिको लोकप्रियताका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले प्रहरी संगठन राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने नागरिक अपेक्षालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्न सक्छ।

तर सामाजिक सञ्जालमा देखिएको समर्थनलाई स्वतःस्फूर्त राष्ट्रिय जनमत वा देशव्यापी आन्दोलनको प्रमाण मान्न मिल्दैन। त्यस्तो निष्कर्षका लागि तथ्यांक, सर्वेक्षण र स्वतन्त्र अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने प्रहरी प्रमुख को रह्यो भन्नेभन्दा पनि प्रहरी संगठन कस्तो प्रणालीबाट सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषय नागरिकका लागि बढी अर्थपूर्ण छ।

आज कार्कीको पक्षमा आवाज उठिरहेको छ भने भोलि अर्को प्रहरी प्रमुखमाथि अन्याय हुन सक्छ। त्यसैले बहस कुनै व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा सीमित नभई प्रहरीको संस्थागत स्वतन्त्रता र नागरिकको सुरक्षाको अधिकारमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

 ३. सुशासनको परीक्षा : शक्तिशालीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरी स्वतन्त्र छ? 
सुशासनको मूल आधार पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, कानुनी समानता र संस्थागत निष्पक्षता हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर सरकार परिवर्तन हुँदैमा राज्यका संस्थाहरूको व्यावसायिक चरित्र परिवर्तन हुनु हुँदैन।

भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, संगठित अपराध, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजनीतिक संरक्षणमा हुने आपराधिक गतिविधिको अनुसन्धान गर्दा प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण चाहिन्छ।

यदि अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले राजनीतिक असन्तुष्टि, सरुवा वा कारबाहीको डरमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले अनुसन्धानको निष्पक्षता कमजोर बनाउँछ।

यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण नागरिकमा पर्छ। पहुँच र प्रभाव भएका व्यक्तिले कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्ने तर सामान्य नागरिकले प्रहरी प्रशासनको पूर्ण दबाब सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ।

त्यसैले सुशासनको वास्तविक मापन सरकारले सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता वा नाराबाट होइन, शक्तिशाली र सामान्य नागरिक दुवैलाई समान कानुनी व्यवहार गरेको परिणामबाट हुनुपर्छ।

सरकारले साँच्चिकै सुशासन चाहेको हो भने प्रहरीलाई राजनीतिक स्वार्थको औजार होइन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निष्पक्ष संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।

 ४. नयाँ प्रहरी नेतृत्वसामु चुनौती : राजनीतिक विश्वासभन्दा व्यावसायिक विश्वास ठूलो 
एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइएको भन्ने विवरणअनुसार उनको कार्यकाल सहज हुने देखिँदैन। नेतृत्व परिवर्तनपछि संगठनभित्र उत्पन्न हुन सक्ने मनोवैज्ञानिक दबाब, अधिकृतहरूको व्यावसायिक मनोबल र नागरिकको विश्वास कायम राख्नु उनका प्रमुख चुनौती हुनेछन्।

नयाँ नेतृत्वले प्रारम्भमै केही विषयमा स्पष्ट सन्देश दिन आवश्यक छ।
पहिलो : प्रहरी संगठन कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिको निजी सुरक्षा संयन्त्र होइन भन्ने मान्यता व्यवहारमा स्थापित गर्नुपर्छ।
दोस्रो  : अनुसन्धानका विषयमा राजनीतिक निर्देशनभन्दा प्रमाण, कानुन र न्यायिक प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
तेस्रो : सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा राजनीतिक निकटता होइन, कार्यक्षमता, अनुभव, इमानदारी र व्यावसायिक योग्यतालाई आधार बनाउनुपर्छ।
चौथो : संगठनभित्र फरक मत राख्ने वा कानुनअनुसार निर्णय गर्ने अधिकारीलाई प्रतिशोधको सिकार बन्न नदिने वातावरण बनाउनुपर्छ।

नयाँ प्रहरी प्रमुखको सफलता सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुमा मात्र सीमित हुँदैन। उनको वास्तविक परीक्षा राजनीतिक दबाबका बीच पनि प्रहरी संगठनको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्न सक्नुमा हुनेछ।

 ५. प्रहरी ऐन र नेतृत्वको स्थायित्व : व्यक्तिको होइन, प्रणालीको सुरक्षा आवश्यक 
नेपाल प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठ्दा प्रहरी प्रमुखको पदावधि, नियुक्ति प्रक्रिया र राजनीतिक प्रभावबारे बहस हुँदै आएको छ। प्रहरी नेतृत्वको स्थायित्व केवल पदमा बस्ने व्यक्तिको सुविधा होइन, संगठनको दीर्घकालीन व्यावसायिक विकाससँग सम्बन्धित विषय हो।

प्रहरी प्रमुखलाई निश्चित पदावधिको व्यवस्था गरिनुको उद्देश्य संगठनलाई अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउनु हो। तर पदावधि सुरक्षित गर्नुको अर्थ नेतृत्वलाई जवाफदेहिताबाट मुक्त गर्नु भने होइन। त्यसैले प्रहरी ऐन तथा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा स्पष्टता आवश्यक छ।
प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति र पदमुक्तिको आधार पारदर्शी हुनुपर्छ।

पदावधि पूरा नहुँदै हटाउनुपरे स्पष्ट कानुनी कारण र लिखित आधार सार्वजनिक गरिनुपर्छ। राजनीतिक प्रतिशोध वा व्यक्तिगत असन्तुष्टिका आधारमा नेतृत्व परिवर्तन हुन नदिन स्वतन्त्र संस्थागत संयन्त्र आवश्यक छ।

प्रहरी सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको गुनासो आए त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।

प्रहरीको स्वायत्तता लोकतन्त्रको विकल्प होइन, लोकतन्त्रलाई सुरक्षित राख्ने संस्थागत आधार हो।

 ६. सरकारलाई प्रश्न : सुशासनको नारा पर्याप्त छैन, व्यवहार देखाउनुपर्छ 
वर्तमान सरकारसमक्ष सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो-सुशासनको नाममा राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने कि तिनलाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्ने?

सरकारले आफूलाई सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक शुद्धीकरणको पक्षधर दाबी गर्छ भने त्यसको पहिलो प्रमाण अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु हो।

सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरेको हो भने त्यसको कानुनी आधार, प्रशासनिक आवश्यकता र सार्वजनिक हित स्पष्ट पार्नुपर्छ। निर्णयमाथि उठेका प्रश्नलाई राजनीतिक आलोचना भनेर पन्छाउनु हुँदैन। त्यस्तै, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले कुनै गैरकानुनी आदेश अस्वीकार गरेका थिए भन्ने दाबी सत्य हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।

यदि नेतृत्व परिवर्तन नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत गरिएको हो भने सरकारले त्यसलाई प्रमाणसहित स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक सरकार आलोचनाबाट डराउँदैन। उसले प्रश्नको जवाफ दिन्छ, निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्छ र राज्यका संस्थालाई जवाफदेही बनाउँछ।

प्रहरी कसैको निजी शक्ति होइन, नागरिकको सुरक्षा गर्ने संस्था हो दानबहादुर कार्की प्रकरणले उठाएको बहस कुनै एउटा प्रहरी प्रमुखको पद र प्रतिष्ठामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यो नेपालको लोकतान्त्रिक संस्थागत संरचना, कानुनी शासन र राज्य सञ्चालनको चरित्रसँग जोडिएको विषय हो।

प्रहरीलाई सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ, तर राजनीतिक नेतृत्वप्रति अन्धआज्ञाकारी बनाउनु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुन्छ। प्रहरीको वास्तविक निष्ठा संविधान, कानुन र नागरिकको सुरक्षाप्रति हुनुपर्छ।

सरकार शक्तिशाली हुन सक्छ, राजनीतिक नेतृत्व प्रभावशाली हुन सक्छ, तर कानुनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन। यही मान्यता स्थापित गर्न नसकिए सुशासनको नारा केवल भाषण र घोषणापत्रमा सीमित हुनेछ।

आजको आवश्यकता कार्कीको पक्ष वा विपक्षमा नाराबाजी गर्नु होइन। आवश्यकता हो-निर्णयको पारदर्शिता, राजनीतिक हस्तक्षेपको निष्पक्ष छानबिन, प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वायत्तता र कानुनको समान कार्यान्वयन।

किनकि लोकतन्त्रमा प्रहरी सरकारको आदेश पालना गर्ने संयन्त्र मात्र होइन, संविधान र कानुनको रक्षा गर्ने सार्वजनिक संस्था हो। प्रहरीको निष्ठा सत्तासँग होइन, विधिको शासनसँग हुनुपर्छ।