विराटनगर । दसैँ बिदापछि कार्यालयमा ढिलो उपस्थित भएको विषयलाई लिएर सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्की र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राधिका गिरीबीच विवाद चर्किएको छ। मेयर कार्कीले गिरीले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी गाडीको सुविधा खोस्नुका साथै उनको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन्।
दसैँ बिदापछि बिहीबार मात्रै कार्यालयमा हाजिर हुन पुगेकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरीलाई कार्यालय प्रवेश र हाजिरीमा समेत अवरोध गरिएको बताइएको छ। मेयर कार्कीले हाजिरी पुस्तिकासमेत लुकाएको नगरपालिका स्रोतको भनाइ छ।
गिरीले गत चैतदेखि वराहक्षेत्र नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी थिइन्। जिम्मेवारीमा आएपछि नगरपालिकामा हुने खर्च तथा भुक्तानी प्रक्रियामा कडाइ गर्न थालेसँगै मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच सम्बन्ध बिग्रिएको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जथाभावी हुने भुक्तानी रोक्न थालेपछि मेयर कार्कीले उनको काज फिर्ताका लागि प्रयास गर्दै आएका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट काज फिर्ता नभएपछि कार्यपालिकाबाटै उनलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको बताइएको छ।
मेयर कार्कीका अनुसार नगर कार्यपालिकाको २०८३ कात्तिक १० गते बसेको ७२औँ बैठकले गिरीलाई अब उप्रान्त कार्यालयमा हाजिर हुन नदिने र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो। उनले गिरीको कार्यसम्पादन, प्रशासनिक कामकाज र समन्वयमा कमजोरी देखिएको दाबी गरेका छन्।
तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा तथा काज फिर्ताको विषयमा कानुनी प्रश्नसमेत उठेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ अनुसार स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाउने व्यवस्था छ। त्यसैले संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउने वा सरुवा गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालय तथा संघीय सरकारसँग रहने कानुनी व्यवस्था छ।
यता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरीले भने आफू कार्यालयमा हाजिर हुन आउँदा अवरोध गरिएको बताएकी छन्। उनका अनुसार दसैँ बिदापछि कार्यालय फर्किँदा काज फिर्ता गर्ने निर्णय भएको भन्दै हाजिर गर्न रोक लगाउन खोजिएको थियो।
गिरीले यस विषयमा आफूलाई थप जानकारी नभएको बताएकी छन्।
यस घटनाले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको अधिकार क्षेत्र, समन्वय तथा कर्मचारीमाथिको प्रशासनिक नियन्त्रणसम्बन्धी विवादलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
