काठमाडौँ । सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएका विवाद र सार्वजनिक आलोचनाले सरकार तथा सम्बन्धित राजनीतिक दलको छविमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। घटनाबारे निष्पक्ष, तथ्यपरक र शीघ्र छानबिन गर्दै आवश्यक परे उनलाई तत्काल पक्राउ गरी सांसद पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
सुनारसँग सम्बन्धित भनिएका गतिविधिले पार्टी सरकारलाई बदनाम बनाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालको प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर परेको आलोचकहरूको दाबी छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने कुनै पनि गैरकानुनी, अनैतिक वा राज्यको मर्यादाविपरीत गतिविधिले व्यक्तिगत छविमा मात्र नभई सम्बन्धित दल, सरकार र समग्र देशको विश्वसनीयतामा असर पार्ने भएकाले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ।
तत्काल छानबिन र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन माग
सुनारमाथि उठेका आरोपहरूबारे सम्बन्धित निकायले प्रमाण संकलन, पीडित वा सरोकारवालाको बयान, सार्वजनिक अभिलेखको परीक्षण तथा आवश्यक परे स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। आरोप पुष्टि भएमा प्रचलित कानुनअनुसार पक्राउ, अभियोजन र अन्य कारबाही अघि बढाउनुपर्ने आवाज तीव्र बनेको छ। यद्यपि, कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्नुअघि निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। आरोपको गम्भीरता हेरेर अनुसन्धान प्रभावित नहोस् र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित दल तथा संसद्ले आवश्यक अन्तरिम कदम चाल्न सक्ने कानुनी विज्ञहरूको धारणा छ।
सांसद पदबाट निलम्बनको माग
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि अनुसन्धान पूरा नभएसम्म पदबाट अलग राख्ने वा निलम्बन गर्ने विषयमा राजनीतिक र कानुनी बहस सुरु भएको छ। आलोचकहरूले सुनारलाई तत्काल सांसद पदबाट निलम्बन गरी अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार, आरोपित व्यक्ति पदमै रहँदा प्रमाण प्रभावित पार्ने, साक्षीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने वा अनुसन्धान प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने जोखिम रहन सक्छ। त्यसैले संसद्, सम्बन्धित दल र राज्यका अनुसन्धान निकायले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
पार्टी र सरकारको विश्वसनीयतामाथि असर
सुनारसँग जोडिएको विवादले सम्बन्धित राजनीतिक दलको आन्तरिक अनुशासन, उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया र सार्वजनिक पदाधिकारीमाथिको निगरानी प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। पार्टीले आरोपबारे मौन बस्ने वा राजनीतिक संरक्षण दिने प्रयास गरेमा त्यसले जनविश्वास थप कमजोर बनाउने चेतावनी दिइएको छ।
सरकारमा सहभागी दलका सांसद वा नेतामाथि गम्भीर आरोप लाग्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको सुशासन, जवाफदेहिता र नैतिक विश्वसनीयतामा पर्छ। त्यसैले सरकारले घटनालाई राजनीतिक दबाब वा दलगत स्वार्थका आधारमा नभई कानुनी शासन र सार्वजनिक हितका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय छविमा परेको असरबारे चिन्ता
नेपालका सार्वजनिक पदाधिकारीसँग सम्बन्धित विवाद अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम, कूटनीतिक वृत्त र मानवअधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूको चासोको विषय बन्न सक्छ। यदि घटनाबारे राज्य संयन्त्रले निष्पक्ष छानबिन नगरेको वा आरोपितलाई राजनीतिक संरक्षण दिएको सन्देश गएमा नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, कानुनी शासन र सुशासनप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानवअधिकार, लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको अवस्थामा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि लागेका गम्भीर आरोपलाई पारदर्शी ढंगले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै दोषी देखिए कानुनी कारबाही र निर्दोष ठहरिए सम्मानपूर्वक सफाइ दिने प्रक्रिया नै राज्यको विश्वसनीयताको आधार बन्नेछ।
राजनीतिक दलले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने
यस घटनाले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता तथा उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, आचरण र सार्वजनिक जिम्मेवारीबारे पर्याप्त परीक्षण गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। दलहरूले आन्तरिक अनुशासन बलियो बनाउँदै आरोप लागेका पदाधिकारीमाथि स्वतन्त्र छानबिनमा सहयोग गर्ने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
सार्वजनिक पदलाई व्यक्तिगत प्रभाव, संरक्षण वा शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बनाउँछ। त्यसैले दलगत निष्ठाभन्दा माथि उठेर कानुनी शासन, पीडितको न्याय र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
निष्कर्ष
खगेन्द्र सुनारसँग सम्बन्धित विवादबारे तत्काल निष्पक्ष छानबिन, आवश्यक परे पक्राउ तथा अनुसन्धान अवधिभर सांसद पदबाट निलम्बनको माग उठ्नु स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो। तर, अन्तिम निर्णय प्रमाण, कानुन र न्यायिक प्रक्रियाका आधारमा हुनुपर्छ।
सरकार, संसद् र सम्बन्धित राजनीतिक दलले घटनालाई ढाकछोप नगरी पारदर्शी अनुसन्धान अघि बढाए मात्र जनविश्वास कायम गर्न सक्नेछन्। आरोप पुष्टि भए कडा कानुनी कारबाही र आरोप असत्य ठहरिए तथ्यसहित स्पष्टिकरण-दुवै अवस्थामा राज्यले विधिको शासनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
