बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पास हुनेमा आशंका देखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१का लागि असार १ गते रु ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको करिब दुई साता वितिसक्दा समेत छलफल हुन सकेको छैन । बजेट बक्तव्यपछिका बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेकै कारण अवरुद्ध भएको छ । बजेट बक्तव्यको दिनबाटै विवादमा घेरिएको मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट संसदमा प्रवेश पाएपनि सहज रुपमा पास हुने संकेत भने देखिएको छैन ।
समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने मुख्य लक्ष्य सहित आएको बजेटको चौतर्फी रुपमा आलोचना र समर्थन दुबै देखिन्छ । बजेट बक्तव्य दिन देखिनै असन्तुष्ट बनेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले बजेट विरोध गर्दै आएको छ । बजेट बक्तव्य पछि संसदमा छलफलका लागि आह्वान गरिएका बैठक एमालेको अवरोधका कारण बस्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पूर्वाग्रही र बेथिति निम्त्याउने खालको रहेको र जनमानसमा सिङ्गो सङ्घीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा उठिरहेका बेलामा झन् नकारात्मकता थप्ने गरी आएको बजेट नागरिकको चाहनाविपरीत रहेको र समृद्धिको लक्ष्यलाई यसले भुलेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका संसदिय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरीले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सरकारले मन्त्रालय मातहतमा रहेका निर्देशनालयहरु खारेज गर्ने निर्णयले गर्दा पनि अर्को विवादमा फसेको छ । तथ्याङ्कमा काम गर्ने , बैज्ञानिक र कार्यकारी भुमिका रहेको निर्देशनालय खारेज गर्न नहुँने भन्दै प्रतिपक्ष एमाले देखि सत्ता पक्षकै सांसदहरु र कर्मचारी तहबाटै सरकारको निर्णयको विरोध भैरहेको छ ।
बजेट विनियोजन गर्दा समानुपातिक रुपमा विनियोजन नगरिएको, बहुवर्षिय र प्रदेश गौरवका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा नराखेको र पोका बजेट राखेर आफू अनुकुल वितरण गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको भन्दै सदनबाट बजेट पास गर्न नहुँने पक्षमा एमाले सहितका प्रतिपक्ष दल रहेका छन् भने सत्तापक्षकै सांसदहरु समेत बजेट संसोधन गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।
