काठमाडौं । संविधान संशोधनको प्रक्रिया सहज बनाउने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ मा राखिएका दुई विवादित प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले नियमावलीको नियम १४०(११) र नियम २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
नियम १४०(११) ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको कुल मत जोडेर दुईतिहाइ पुगेमा संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। तर संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, नियम २५९ ले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई संघीय कानुनसरह विशेष हैसियत दिने व्यवस्था गरेको थियो। यसले सांसद तथा संसद्का कामकारबाहीमा प्रचलित कानुनको प्रभावबारे संवैधानिक प्रश्न उठेको थियो।
सर्वोच्चले यी प्रावधान संविधानसँग अनुकूल छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा अन्तिम फैसला भने गरिसकेको छैन। अहिलेका लागि मात्रै कार्यान्वयन रोकिएको हो।
आदेशपछि संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ।
रिट निवेदक तथा विपक्षीका तर्क सुनेपछि संवैधानिक इजलासले यी प्रावधान स्थायी रूपमा कायम रहने वा बदर हुनेबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
