काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिनहुँजसो सञ्चारकर्मी, सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुख, उच्च अधिकारी, पूर्व कर्मचारी र केही बुद्धिजीवीहरुसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास कीर्ते प्रकरण तथा मिटरब्याज सम्बन्धी विषयलाई आफूले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको र त्यसलाई मूर्त दिन सहयोगको अपेक्षा गर्दै दिनहुँ भेटघाटलाई तीब्रता दिएका हुन् ।
उनी चीन जानुअघि र पछि गरी समाजको विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका व्यक्तिहरुसँग भेटघाट गरेर सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन् । त्यस क्रममा शनिबार र आइतबार सुरक्षा निकायका विभिन्न ओहोदामा बसेर अवकाश पाएका व्यक्तिहरुसँग भेटघाट गरेका थिए । आइतबार नेपाल प्रहरीमा क्रियाशील भइ अवकाश पाएका व्यक्तिहरुसँग भेटघाट गरेका थिए ।
त्यसका क्रममा उनले राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेल र शक्तिकेन्द्रको दबाबबाट मुक्त राखिने बताएका थिए । गृह मन्त्रालयमा ‘शान्तिसुरक्षा सुदृढीकरण’का लागि सुरक्षा निकायका पूर्वउच्च अधिकारीसँग भेटघाटमा उनले संविधान, कानून र जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर मन्त्रालय र माहतहका सङ्गठनलाई अगाडि बढाइने बताएका थिए ।
गृह मन्त्रालय र माहतहतका सङ्गठनको समग्र सुधारको योजना बनिरहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउँदै नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान एकाइलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढङ्गबाट घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइएको र कुनै पनि दबाब वा प्रभावबाट मुक्त रहेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइनेसमेत दावी गरेका थिए ।
‘अनियमिततामा संलग्न राजनीतिक, प्रशासनिक वा व्यवसायीक व्यक्ति पक्राउ पर्दा सम्बन्धित क्षेत्रबाट सहयोगको सट्टा विरोध हुन थालेपछि कसलाई कारबाही गर्ने ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘के गरिब र निमुखालाई मात्रै कारबाही गर्ने ? धनीलाई छुट्टै, गरिबलाई छुट्टै ऐनकानूनको अपेक्षा गर्ने ? त्यो हुँदैन । प्रहरीभित्र गुटबन्दी रहेको र त्यसले सिङ्गो सङ्गठनलाई असर पारेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय त्यसलाई अन्त्य गर्न लागिपरेको दावी गरेका थिए ।
‘प्रहरी जस्तो फौजी संगठनभित्र गुटबन्दी अन्त्य हुनसक्यो भने मात्रै राजनीतिक नेतृत्वको अनियमितता, आर्थिक चलखेल र शक्तिकेन्द्रको दबाबविरुद्ध तथा ऐन र नियमको परिधिभित्र एउटा गतिका साथ काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । छलफलमा सहभागी प्रहरी अधिकृतहरुले प्रहरीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको र वर्तमान गृहगमन्त्रीले त्यस्तो हस्तक्षेप गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए । त्यस क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी सङ्गठनभित्र रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
