काठमाण्डौं । भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक २०७७ माथि दफवार छलफल संसदीय विषयगत समितिमा हुने भएको छ । सोमबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकले यो विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउने सम्भावित कार्यसूची छ । यो विधेयकमा मुख्यतः सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि निश्चित अवधिभित्र मात्रै मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार, निश्चित अवधिभित्र अनुसन्धान नभए उनीहरुमाथि मुद्दा चल्नेछैन । विधेयकमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानीको भ्रष्टाचारमा भने हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था छ । हदम्यादको अवधि ‘जानकारी भएको मितिले’ पाँच वर्षको हुने भनिएको छ । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकको दफा १६ मा मुद्दा चलाउने अवधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुनेछ ।
