काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला सरकारले उक्त भनाइ तथ्यमा आधारित रहेको दाबी गर्दै आवश्यक परे प्रधानमन्त्री पुनः सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिन तयार रहेको जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्री सदनप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी रहेको उल्लेख गर्दै यसअघि संसद्मा राखिएको धारणा नै सत्य भएको बताए। उनले आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री फेरि संसद्मा उपस्थित भई विषयवस्तु स्पष्ट पार्न तयार रहेको जानकारी दिए।
पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारत दुवैले केही स्थानमा एकअर्काको भूमि उपभोग गरिरहेको हुन सक्ने विषय उठाएका थिए, जुन दुई देशबीच सीमा विवाद समाधानका लागि गठन भएका कूटनीतिक तथा प्राविधिक संयन्त्रहरूको अध्ययन र निष्कर्षसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरिएको छ। उनले सीमा विवाद समाधानका लागि दुवै देशबीच विगतदेखि विभिन्न संयन्त्रहरू सक्रिय रहेको र कूटनीतिक नोट आदानप्रदानसमेत भइरहेको बताए।
उनले सीमा विवादलाई संवाद र कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा पुनः दोहोर्याउँदै नेपाल र भारत दुवै पक्ष बसेर बाँकी रहेका विवादित सीमाका विषयमा सहमतिमार्फत निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए। सरकारको यो स्पष्टीकरणसँगै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर जारी राजनीतिक बहस अझ चर्किने संकेत देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा नेपालले पनि भारतको केही भूमि उपभोग गरेको हुन सक्ने आशय व्यक्त गरेपछि विपक्षी दलदेखि विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तबाट आलोचना भइरहेको छ। यद्यपि सरकारले भने उक्त अभिव्यक्ति सीमा विवाद समाधानसँग सम्बन्धित तथ्य र कूटनीतिक अध्ययनमा आधारित रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
