बुटवल । उच्च अदालत बार एशोसिएशन बुटवलको निर्वाचनले फेरि एकपटक कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरूको प्रभावलाई मजबुत बनाएको छ। विभिन्न समूहबीच तालमेल, विद्रोही उम्मेदवारी र तीव्र प्रतिस्पर्धाबीच सम्पन्न निर्वाचनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता माधवप्रसाद घिमिरे अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।
घिमिरेले ७७ मत प्राप्त गर्दै आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वी शर्मलाल पन्थीलाई ३३ मतको फराकिलो अन्तरले पराजित गरे। उपाध्यक्षमा ओमप्रसाद पंगेनी ६६ मतसहित विजयी हुँदा सचिवमा लोकप्रसाद खरेलले ६९ मत प्राप्त गरी नेतृत्व टोलीमा स्थान सुरक्षित गरे।
कोषाध्यक्ष मीना महत जी.सी. र सह-सचिव निशाकुमारी खरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। सदस्यतर्फ चतुर्भुज पन्थ, दामोदर घिमिरे, मनोज श्रेष्ठ, संजिता पौडेललगायत आठ जना विजयी हुँदा राप्रपा समर्थित उम्मेदवार प्रदीप शेरचन भने पराजित भएका छन्।
यसपटकको निर्वाचन विशेष रूपमा राजनीतिक र पेशागत समीकरणका कारण चर्चामा रह्यो। डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन (डीएलए), प्रगतिशील पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) र गणतान्त्रिक प्रगतिशील कानुन व्यवसायीहरूको साझा समझदारीका बीच निर्वाचनमा जाने तयारी भए पनि कांग्रेसभित्रकै असन्तुष्ट समूहले अध्यक्ष र सचिव पदमा विद्रोही उम्मेदवारी दिएर प्रतिस्पर्धालाई रोचक बनाएको थियो।
यद्यपि अन्तिम परिणामले संस्थापन पक्षकै पकड बलियो रहेको सन्देश दिएको छ। विद्रोही पक्षका कुनै पनि उम्मेदवारले जित हासिल गर्न नसक्दा बार राजनीतिमा कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरूको प्रभाव यथावत् रहेको देखिएको छ।निर्वाचनसँगै टुकराज पाण्डे, सिर्जना थापा, यमुना गुरुङ, विद्या घिमिरे, विष्णुप्रसाद भट्टराई, प्रकाशकुमार नेपाल, जीवनारायण अधिकारी र उद्धवचन्द्र गौतम पार्षदमा निर्विरोध चयन भएका छन्।
नवनिर्वाचित नेतृत्वप्रति कानुन व्यवसायी समुदायले उच्च अपेक्षा व्यक्त गरेको छ। नयाँ कार्यसमितिले कानुन व्यवसायीहरूको पेशागत अधिकार, बारको संस्थागत सुदृढीकरण तथा न्यायिक क्षेत्रको प्रभावकारी प्रतिनिधित्वमा सक्रिय भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
निर्वाचन परिणामले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ - बुटवल बारमा नेतृत्व परिवर्तन भयो, तर कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरूको प्रभाव भने अझै कमजोर भएको छैन।
