काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सामान्यीकरण गर्न नहुने भन्दै मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।
नेपाली कांग्रेसले सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको साप्ताहिक संवाद श्रृङ्खला ‘ग्रिन टेबल’ कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सरकार निष्पक्ष र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कुनै पनि घटनामा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा व्यवहार गर्न नहुने स्पष्ट पार्दै दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
“मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन। हाम्रै पार्टीका नेता-कार्यकर्ताको संलग्नता देखिए पनि कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट र प्रतिबद्ध छ,” सभापति थापाले भन्नुभयो, “दुवै दिनका घटनामा सरकारको निष्पक्षता देखिनुपर्छ। सरकारले घटनालाई सामान्यीकरण गरेर पन्छाउन खोजे पनि त्यो सम्भव छैन।”
उहाँले विगतका आयोगहरूको सिफारिस समयमै कार्यान्वयन भएको भए यस्ता विवाद र प्रश्नहरू पुनः दोहोरिन नपर्ने उल्लेख गर्दै मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसले निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहने बताउनुभयो।
“यदि हामीले दमनलाई बिर्सियौं र योजनाबद्ध हिंसालाई क्षमा गर्यौं भने भविष्यमा समाजले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले मानवअधिकारका सवालमा कांग्रेस गम्भीर छ र सरकारलाई निरन्तर जवाफदेही बनाउनेछ।”
कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न
सभापति थापाले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी छानबिनमा सरकारको दृष्टिकोणप्रति पनि प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन तथा त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा पूर्वाग्रह देखिएको दाबी गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार आयोगको सिफारिस पर्याप्त अध्ययनबिनै चयनात्मक रूपमा कार्यान्वयन गरिएको देखिन्छ। विशेषगरी भदौ २४ गतेको घटनाको विस्तृत अध्ययनका लागि छुट्टै आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले पूरा नगरेकाले थप संशय उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ थियो।
“२४ गतेको घटनाबारे गम्भीर अध्ययन गर्ने भनिएको थियो, तर त्यो प्रक्रिया अघि बढेन,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।”
‘मानवअधिकार उल्लंघनलाई सामान्य ठान्ने प्रवृत्ति बढ्यो’
कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोगको छानबिन समितिकी संयोजक तथा आयोग सदस्य डा. लिली थापाले विगतमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल र सरकार उदासीन बन्दा मानवअधिकार उल्लंघनलाई सामान्य रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउनुभयो।
उहाँले मानवअधिकारको सवाललाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक उठाउन थालेकोमा सकारात्मक टिप्पणी गर्दै भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरू केवल नवयुवाहरूको असन्तुष्टि वा सुशासनको मागसँग मात्र सम्बन्धित नभई योजनाबद्ध घुसपैठ र उक्साहटको परिणाम पनि रहेको दाबी गर्नुभयो।
“हिंसा भड्काउन केही समूह र व्यक्तिहरूको योजनाबद्ध भूमिका रहेको देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बम बनाउन सिकाउने, सुरक्षा निकायको प्रतिरोध गर्ने तरिका सिकाउने र युवालाई उक्साउने गतिविधिसम्बन्धी प्रमाणहरू पनि फेला परेका छन्। ती सबै पक्षमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ।”
डा. थापाले मानवअधिकार आयोगको सिफारिसलाई सरकारले कुनै पनि बहानामा बेवास्ता गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।
‘ढिलो भए पनि दोषी कारबाहीबाट उम्कन सक्दैनन्’
कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य तथा कांग्रेस नेतृ मोहना अन्सारीले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू अन्ततः कानुनी कारबाहीबाट उम्कन नसक्ने बताउनुभयो।
उहाँले सरकार वा न्यायालयले सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्र र निगरानी निकायमार्फत यस्ता घटनाको जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने उल्लेख गर्नुभयो।
“मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई कुनै न कुनै दिन कानुनी जवाफदेहिताको सामना गर्नैपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले सत्य, न्याय र उत्तरदायित्वको प्रक्रियालाई रोक्न सकिँदैन।”
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले मानवअधिकारको संरक्षण, कानुनी शासनको सुदृढीकरण तथा आयोगका सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको जनविश्वास बलियो बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।
