काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको पाँचदिने भारत भ्रमण र स्वदेश फर्किएलगत्तै दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस जन्माएको छ। विशेषगरी नेपाल-भारत सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा उहाँले अपनाएको संयमित र कूटनीतिक शैलीलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन्।
शुक्रबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूले लामिछानेलाई सोधे-“पत्रकारिताको समयमा सीमा विवादका विषयमा मुखर रूपमा बोल्ने रवि लामिछाने भारत भ्रमणका क्रममा किन मौन देखिनुभयो ?” जवाफमा लामिछानेले सडकबाट गरिने नाराभन्दा कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत हुने संवाद प्रभावकारी हुने धारणा व्यक्त गरे।
“कुनै पनि विषय कूटनीतिक माध्यमबाट, डिप्लोम्याटिक च्यानललाई सक्रिय बनाएर समाधान गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तिनको आवाज ढोल बजाएर हुँदैन,” उनले भने, “राष्ट्रहितका विषय उचित समय, उचित स्थान र चरणबद्ध प्रक्रियामार्फत उठाउनुपर्छ।”
राष्ट्रवादको भाष्यमा परिवर्तन ?
लामिछानेको यो अभिव्यक्तिलाई धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरूले रास्वपाको परिपक्व हुँदै गएको कूटनीतिक दृष्टिकोणका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
विगतमा नेपाली राजनीतिमा भारतसँग सम्बन्धित विषयहरू प्रायः भावनात्मक राष्ट्रवाद, सार्वजनिक दबाब र सडक आन्दोलनसँग जोडिएर प्रस्तुत हुने गरेका छन्। तर लामिछानेको पछिल्लो अभिव्यक्तिले संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सार्वजनिक उत्तेजनाभन्दा संस्थागत संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने संकेत दिएको देखिन्छ। उनले अभियन्ता, पत्रकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलको भूमिकाबीच स्पष्ट अन्तर रहेको पनि उल्लेख गरे।
“एउटा अभियन्ताले उठाउने विषय, पत्रकारले उठाउने विषय र जिम्मेवार राजनीतिक दलले उठाउने विषय एउटै हुन सक्दैन,” उनले भने, “संवेदनशीलताको यो फरक बुझिएन भने कूटनीतिक प्रक्रियाको अर्थ नै रहँदैन।”
यो भनाइलाई रास्वपाले आफूलाई अब केवल विरोधको राजनीतिमा सीमित नराखी शासन, कूटनीति र नीतिगत जिम्मेवारी वहन गर्न सक्षम राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ।
भ्रमणमा के-के एजेन्डा उठे ?
रास्वपाका अनुसार भारत भ्रमणका क्रममा खेलकुद, सूचना प्रविधि, पर्यटन, धार्मिक सम्पदा, कनेक्टिभिटी र युवा सहकार्यका विषयमा विभिन्न तहमा छलफल भएको थियो।
भाजपाका अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणामा जेठ १८ गते भारत पुगेका लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस. जयशंकर, गृहमन्त्री अमित शाह तथा भारतीय जनता पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
यसबाहेक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसियाली विशेष दूत सर्जियो गोरसँग भएको भेटले समेत भ्रमणलाई थप महत्व दिएको छ।
नेपालको नयाँ पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा उदाएका लामिछानेले भारतको सत्तारुढ राजनीतिक वृत्तसँग प्रत्यक्ष संवाद स्थापित गर्नु कूटनीतिक दृष्टिले अर्थपूर्ण मानिएको छ।
सीमा विवाद किन उठेन ?
लामिछानेको भ्रमणपछि सबैभन्दा बढी उठेको प्रश्न यही हो - नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील विषय मानिने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी मुद्दा सार्वजनिक रूपमा किन उठेन ? राजनीतिक वृत्तमा यसको दुई प्रकारका व्याख्या भइरहेका छन्।
एकथरीको तर्क छ कि राष्ट्रिय हितका विषयमा सार्वजनिक रूपमा मौन रहनु कमजोरी हो। भारत भ्रमणका क्रममा सीमा विवादबारे स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने अपेक्षा जनतामा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
अर्कोथरी विश्लेषक भने यस्ता विषय सार्वजनिक मञ्चमा भन्दा परराष्ट्र संयन्त्र, द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट अघि बढाइनु नै उपयुक्त हुने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार लामिछानेको अभिव्यक्ति यही यथार्थसँग मेल खान्छ।
प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिबारे पनि स्पष्टता
भ्रमणबाट फर्किएपछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको संसद्मा व्यक्त विचारबारे पनि प्रतिक्रिया दिए। उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको औपचारिक धारणा नै नेपालको आधिकारिक दृष्टिकोण भएको बताए।
यसबाट रास्वपाले परराष्ट्र नीतिजस्ता संवेदनशील विषयमा संस्थागत धारणा र सरकारी संयन्त्रको भूमिकालाई स्वीकार गरेको सन्देश दिएको देखिन्छ।
भ्रमणको राजनीतिक अर्थ
रास्वपाको उदय मुख्यतः वैकल्पिक राजनीति, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानसँग जोडिएर भएको हो। तर कुनै पनि राष्ट्रिय राजनीतिक दलका लागि अन्ततः विदेश नीति, छिमेकी सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
भारत भ्रमणपछि लामिछानेले दिएको सन्देशले रास्वपाको राजनीतिक यात्रा आन्दोलनको भाषाबाट शासन र कूटनीतिक जिम्मेवारीको भाषातर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेको छ।
निष्कर्ष
रवि लामिछानेको भारत भ्रमण केवल शिष्टाचार भेटघाटमा सीमित रहेन। भ्रमणले रास्वपाको विदेश नीति, छिमेकी सम्बन्ध र कूटनीतिक दृष्टिकोणबारे नयाँ संकेत दिएको छ।
सीमा विवादका विषयमा सार्वजनिक रूपमा आक्रामक अभिव्यक्ति नदिँदै “ढोल बजाएर होइन, संवादबाट समाधान खोज्नुपर्छ” भन्ने उनको भनाइले नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रवाद र कूटनीतिक यथार्थबीचको सन्तुलनबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ।
