काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६९ को ‘स्वेच्छिक अनुपालन र करको दायरा विस्तार’ अन्तर्गत आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी यो व्यवस्था ल्याइएको हो। सामान्यतया नेपालमा भ्याटको दर १३ प्रतिशत भए तापनि बिजुली खपतमा भने ५ प्रतिशत मात्र सहुलियत कर लाग्ने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। एकातिर सरकारले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको अवस्थामा अर्कोतिर यो करको व्यवस्थाले विद्युत् खपत बढाउनुको सट्टा घटाउने भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
यद्यपि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बजारमा चर्चा भएजस्तो यसले उपभोक्तालाई ठूलो आर्थिक भार नपार्ने दाबी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करिब ५६ लाख ग्राहकहरूमध्ये ग्रामीण क्षेत्रका २४ देखि २९ लाख न्यून उपभोक्तालाई यसले कुनै असर गर्ने छैन; बरु ५० देखि १०० युनिट खपत गर्ने मध्यम वर्गका करिब १६ लाख ग्राहकलाई मात्र सामान्य प्रभाव पार्नेछ। मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणको आयव्ययलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र कानुनी दायरामा ल्याउन यो व्यवस्था कोसेढुङ्गा सावित हुने बताउँदै यसबाट संकलित रकम ऊर्जा क्षेत्रकै पूर्वाधार विकास, प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति र हावाहुरी आउँदा बत्ती जाने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि खर्च गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।
यसैबीच, आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पनि सरकारको यस कदमको बलियो समर्थन गर्नुभएको छ। उहाँले उठ्ने करको रकम ऊर्जा क्षेत्रकै संरचना विकासमा परिचालन गरिने जानकारी दिँदै करको मात्रा निकै न्यून रहेको प्रष्ट्याउनुभयो। त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि विभिन्न औपचारिक कार्यक्रमहरूमा खर्बौं लगानी भएको क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन यो व्यवस्था अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै बिजुलीमा लगाइएको भ्याटको निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
