काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमभित्र अर्बौं रुपैयाँ बराबरका खरिद प्रक्रियामा अनियमितता, मिलेमतो र कमिसन कारोबार भएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गम्भीर प्रकृतिको उजुरी दर्ता भएको छ।
उजुरीमा नेपाल टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक रीना डंगोल र कर्मचारी सञ्जीव देवमाथि ब्यान्डविथ, सिग्नलिङ, बिलिङ सिस्टम, टेलिकम टावर, स्विचिङ उपकरण तथा क्लाउड सेवासम्बन्धी अर्बौं रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएका परियोजनाहरूमा निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी प्राविधिक मापदण्ड तयार पारिएको आरोप लगाइएको छ।
उजुरीकर्ताहरूका अनुसार डंगोलको कार्यकाल समाप्त हुन करिब दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण खरिद प्रक्रियाहरू अघि बढाइएको छ। ती प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने उद्देश्यले ‘भेन्डर लक’ र ‘स्पेसिफिकेसन लक’ सिर्जना गरी निश्चित कम्पनीहरूलाई लाभ पुर्याउने योजना बनाइएको दाबी गरिएको छ। यसमार्फत करोडौं रुपैयाँ कमिसन असुलीको प्रयास भएको आरोप समेत उजुरीमा उल्लेख छ।
उजुरीमा कर्मचारी सञ्जीव देवमाथि खरिद शाखामा रहँदै विभिन्न कम्पनीका एजेन्ट तथा व्यवसायीहरूसँग नियमित सम्पर्क राख्ने, होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा भेटघाट गर्ने र खरिद प्रक्रियासम्बन्धी कमिसनका विषयमा छलफल गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ।
त्यसैगरी, रीना डंगोल निमित्त प्रबन्ध निर्देशक बन्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठमार्फत प्रभाव प्रयोग गरिएको र त्यसका लागि आर्थिक लेनदेन भएको दाबी समेत उजुरीमा गरिएको छ। यद्यपि उक्त आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन।
उजुरीमा डंगोल र देवबीच निकट समन्वय रहेको उल्लेख गर्दै सञ्जीव देवले सिफारिस गरेका फाइलहरू मात्र प्राथमिकताका साथ स्वीकृत हुने, उनले समन्वय गरेका कम्पनी तथा प्रतिनिधिहरूलाई विशेष सुविधा दिइने गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।
यसैबीच, स्पेसिफिकेसन समीक्षा समितिमा पेश गरिएका प्रस्तावहरू कुनै संशोधनबिना पारित गराउन दबाब दिने, वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पार्ने तथा असहमत कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने वातावरण सिर्जना गरिएको दाबी गरिएको छ। यसले संस्थाभित्र भय र त्रासको अवस्था उत्पन्न भएको उजुरीकर्ताहरूको भनाइ छ।
उजुरीकर्ताहरूले अख्तियारसँग रीना डंगोल र सञ्जीव देवको सम्पत्ति छानबिन गर्न, विगतदेखि भएका भनिएका अनियमित गतिविधिको अनुसन्धान गर्न तथा हाल सञ्चालनमा रहेका खरिद प्रक्रियामा भइरहेको भनिएको गैरकानुनी गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।
उक्त आरोपहरूमाथि सम्बन्धित पक्षहरूको धारणा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। अख्तियारले उजुरीका आधारमा प्रारम्भिक अध्ययन तथा आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
