काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक रूपमा काम नगर्ने ठेकेदारको “खुट्टा भाँचिदिनू” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। नागढुंगा-मुग्लिङ सडक आयोजनाको निरीक्षणका क्रममा बिजुलीको पोल सार्न ढिलाइ गर्ने ठेकेदारप्रति लक्षित गर्दै मन्त्रीले दिएको उक्त अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा चर्चित बनेको छ ।
मन्त्रीको अभिव्यक्ति विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोशका रूपमा व्याख्या गरिए पनि धेरैले यसलाई कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीतको अभिव्यक्ति भएको बताएका छन् । मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई प्रक्रियागत कारबाहीको निर्देशन दिनुपर्नेमा हिंसात्मक भाषा प्रयोग गर्नु उचित नभएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन । ठेकेदारले काम नगरे वा सम्झौता उल्लङ्घन गरे कानुनी कारबाही, जरिवाना, ठेक्का रद्द वा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा “खुट्टा भाँच्ने” जस्ता अभिव्यक्तिले विधिको शासनमाथि नै प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ, सडक आयोजना र सार्वजनिक निर्माणका काममा हुने ढिलाइका कारण सर्वसाधारणले वर्षौंदेखि दुःख पाइरहेको यथार्थ पनि उत्तिकै गम्भीर छ । नागरिकको पीडाप्रति मन्त्रीको चिन्ता स्वाभाविक भए पनि समाधान कानुनको दायराभित्रै खोजिनुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ ।
मुख्य प्रश्न यही हो-काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही आवश्यक छ, तर के मन्त्रीले कानुनी प्रक्रिया छाडेर ‘खुट्टा भाँच्ने’ आदेश दिन मिल्छ? यो बहुमतको दम्भ हो, क्षणिक आक्रोश हो वा जिम्मेवार पदको मर्यादा बिर्सिएको अभिव्यक्ति? घटनाले केवल एक मन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा शक्ति, जिम्मेवारी र कानुनी सीमाको विषयमा समेत गम्भीर बहस जन्माएको छ ।
