काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था Financial Action Task Force (FATF) (एफएटीएफ) ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी जोखिमपूर्ण मुलुकहरूको ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) मा यथावत् राखेको छ। अपेक्षित सुधारका मापदण्डहरू पूरा गर्न नसक्दा नेपाल हालका लागि उक्त सूचीबाट बाहिरिन असफल भएको हो।
एफएटीएफको हालै सम्पन्न प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। संस्थाको मूल्यांकनअनुसार अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी रोकथामका क्षेत्रमा नेपालले केही प्रगति गरे पनि आवश्यक स्तरको सुधार हासिल गर्न सकेको छैन।
नेपाललाई २०८१ फागुन ९ गते औपचारिक रूपमा ग्रे लिस्टमा समावेश गरिएको थियो। विशेषगरी मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा दोषीमाथिको कारबाही प्रभावकारी नभएको, वित्तीय अपराध नियन्त्रणका संयन्त्रहरू कमजोर रहेको तथा जोखिम व्यवस्थापनका मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको निष्कर्षपछि नेपाल उक्त सूचीमा परेको थियो।
एफएटीएफको क्षेत्रीय साझेदार संस्था Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) (एपीजी) ले गरेको तेस्रो चरणको मूल्यांकनमा नेपालले आवश्यक सुधारका पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेपछि खैरो सूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको थियो। पछिल्लो समीक्षा बैठकमा समेत एपीजीले औँल्याएका कमजोरीहरूको पूर्ण समाधान नभएको ठहर गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार ग्रे लिस्टमा रहँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार, विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया, वैदेशिक सहायता तथा वित्तीय विश्वसनीयताका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाब सामना गर्न सक्छ। यद्यपि ग्रे लिस्टमा रहनु कालोसूची (ब्ल्याक लिस्ट) मा परेजस्तो अवस्था भने होइन, तर यसले देशको वित्तीय छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जोखिम रहन्छ।
नेपाल सरकारले भने ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन आवश्यक सुधार कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। सरकारले एफएटीएफले निर्धारण गरेका १५ वटा कार्ययोजना (एक्सन प्लान) कार्यान्वयन गरिरहेको छ। ती योजनाअन्तर्गत वित्तीय अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, शंकास्पद कारोबारको निगरानी प्रभावकारी बनाउने, अभियोजन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा नियामक निकायहरूको समन्वयलाई थप मजबुत बनाउने कार्यहरू समावेश छन्।
सरकारले सन् २०२७ को फेब्रुअरीभित्र एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर ल्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। त्यसका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई तीव्रता दिइएको जनाइएको छ। अबको अवधि नेपालका लागि केवल प्रतिबद्धता होइन, परिणाम देखाउने समयका रूपमा हेरिएको छ।
एफएटीएफको आगामी मूल्यांकनसम्म नेपालले निर्धारित कार्ययोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा खैरो सूचीबाट बाहिरिने सम्भावना बलियो रहने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
