पोखरा । आधा शताब्दीअघि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा अन्ततः आधुनिक र सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न थालेपछि पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकस्थित प्रस्तावित बसपार्क क्षेत्रभित्र रहेका व्यापारिक संरचना हटाएको छ। लामो समयदेखि विभिन्न विवाद, अतिक्रमण र व्यवस्थापकीय जटिलताका कारण रोकिएको परियोजनाले अब नयाँ गति लिने संकेत देखिएको छ।
महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्रभित्र रहेको बास्तोला कम्प्लेक्ससहित पेट्रोलपम्प लाइनतर्फका सटर, कबल तथा अन्य व्यापारिक संरचनाहरू डोजर लगाएर हटाएको छ। संरचना हटाइएका क्षेत्रको सरसफाइ तथा सम्याउने कार्यसमेत सम्पन्न गरिएको छ। विसं २०३० मा बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा पहिलोपटक व्यापक रूपमा ‘साइट क्लियर’ गर्ने काम अघि बढेको हो।
तर बसपार्क निर्माणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भने अझै बाँकी छ। प्रस्तावित बसपार्क क्षेत्रभित्र रहेका तीन वटा सुकुमवासी बस्तीमा हाल ५७२ परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। महानगरले व्यापारिक संरचना हटाए पनि सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापन नगरी कुनै पनि घरटहरा हटाउने योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान र व्यवस्थापनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै बस्ती स्थानान्तरणअघि कुनै पनि परिवारलाई जबरजस्ती हटाइने अवस्था नरहेको बताए। उनका अनुसार सुकुमवासीहरूको विवरण प्रमाणीकरण भइरहेको छ भने केही व्यक्तिले झुट्टा विवरण पेश गरेको समेत भेटिएको छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी महानगरले दिएको छ।
महानगर प्रमुख आचार्यले सुकुमवासीलाई व्यवस्थापन नगरी हटाइने हल्ला निराधार रहेको बताउँदै केही गैरसुकुमवासी र असम्बन्धित व्यक्तिहरूले बस्तीभित्र भ्रम फैलाउने तथा भड्काउने प्रयास गरेको आरोप लगाए। उनले वास्तविक सुकुमवासीलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्दै उचित व्यवस्थापनपछि मात्र स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।
यसबीच, महानगरले हटाएका केही संरचनाहरूको स्वामित्व र जग्गा व्यवस्थापनको विषय भने अझै विवादमुक्त हुन सकेको छैन। बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएका कतिपय जग्गा पछि तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले सट्टाभर्ना तथा घडेरी वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यही विषय अहिले कानुनी र प्रशासनिक बहसको केन्द्र बनेको छ।
यस विवादको सत्यतथ्य छानबिन गर्न महानगरपालिकाले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन गरेको भए पनि समितिको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि बसपार्क क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी थप तथ्य बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ।
उता, सुकुमवासी समुदायले पनि आफूहरू विकासका विरोधी नभएको स्पष्ट पारेका छन्। सुकुमवासी सरोकार समितिका अध्यक्ष प्रेम गुरुङले महानगरले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरिदिए तत्काल बसाइँ सर्न तयार रहेको बताए। उनका अनुसार बसपार्क परियोजना दशकौँदेखि चर्चामा रहे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा सुकुमवासी समुदायलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति गलत भएको धारणा छ।
पोखराको मुटु पृथ्वीचोकमा निर्माण हुने भनिएको आधुनिक बसपार्कलाई गण्डकी प्रदेशकै महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ। व्यापारिक संरचना हटाइएपछि परियोजना कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढे पनि सुकुमवासी व्यवस्थापन, जग्गा विवाद समाधान र कानुनी प्रक्रियाको सफल टुंगो लगाउन सके मात्र पाँच दशकदेखि प्रतीक्षारत बसपार्क निर्माणले पूर्णता पाउने देखिन्छ।
