काठमाडौँ । सरकारले श्रमिकलाई तोकिएको न्यूनतम ज्याला नदिने रोजगारदातामाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले तोकिएको न्यूनतम ज्याला श्रमिकलाई नदिए कानुन विपरीत हुने भएकाले त्यस्ता रोजगारदातामाथि सरकारले कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
बुधबार काठमाडौँमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो कुरा स्पष्ट पारेका हुन्। सचिव काफ्लेले श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी सरकारले श्रम मापदण्ड नै बनाएर काम गरिरहेको बताए।
श्रमिकहरूको मानव अधिकार हनन हुन नदिने उद्देश्यका साथ कार्ययोजनासहित काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। शारीरिक र मानसिक रूपले श्रमदान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि पनि श्रमिकको जीवन रक्षा होस् भन्नका लागि श्रममा आबद्ध भएकै समयमा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने सरकारको स्पष्ट मान्यता रहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘न्युनतम ज्याला प्रत्येक मानिसले पाउनुपर्दछ । त्यसैले नेपाल सरकारले न्युनतम ज्यालाको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यो भन्दा कम ज्याला दिएर काममा लगाउनु भनेको कानून विपरित हुन्छ । र त्यसमा कानूनका विभिन्न बुँदाहरु आकर्षित हुने सम्भावनाहरु हुन्छ । त्यस्तै गरेर एउटा श्रमिकले सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । उसले श्रममा रहुन्जेलसम्म पनि आफनो व्यवसाय, आफनो श्रमको सुरक्षा, व्यवसायको सुरक्षाको कुरा हुन्छ । र आफनो जीवन पछि पनि त्यो श्रमबाट ऊ बाहिर निस्कीसकेपछि अथवा शारिरीक र मानसिक हिसावमा थप श्रमदान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि ऊसको जीवन रक्षाका लागि श्रममा आवद्ध भएको समयमा नै एउटा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।’
यसैगरी सचिव काफ्लेले श्रमका लागि वैदेशिक रोजगारीमा बाहिर गएका नेपाली नागरिकहरूको पनि मानव अधिकार हनन हुन नदिन सरकार उत्तिकै प्रतिबद्ध भएर लागिपरेको दाबी गरे।
