बुटवल l उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गर्दै विकास, शिक्षा, कृषि, प्रविधि र सामाजिक समावेशितालाई केन्द्रमा राखेको छ । यो बजेटलाई धेरैले बुटवलको आगामी विकास यात्राको “गेम चेन्जर दस्तावेज” का रूपमा हेर्न थालेका छन् ।

उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले नगरसभाको १९औँ अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको बजेटले स्पष्ट संकेत दिएको छ-अब बुटवल केवल पूर्वाधार निर्माणमा सीमित रहने छैन, बरु शिक्षा, प्रविधि, पर्यटन, कृषि र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाँ मोडेलतर्फ अघि बढ्नेछ ।
सबैभन्दा धेरै चासोको विषय बनेको छ विद्यार्थी र किसान केन्द्रित कार्यक्रम । 

स्थानीय पाठ्यसामग्री “हाम्रो बुटवल” अब सरकारी तथा निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क वितरण गरिने भएको छ, जसका लागि ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसले स्थानीय इतिहास, भूगोल र पहिचानबारे विद्यार्थीमा चेतना बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी कृषकलाई राहत दिने गरी दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रोत्साहन गर्ने यो योजनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले स्थानीय दुग्ध व्यवसायमा सकारात्मक ऊर्जा थप्ने विश्वास गरिएको छ ।

शिक्षामा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न “छोरी पढाऔँ, समाज बनाऔँ” अभियानअन्तर्गत छात्राहरूका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न ५० लाख रुपैयाँ राखिएको छ । हालसम्म बुटवलले हरेक वर्ष ४० जना छात्रालाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिँदै दलित समुदायका विद्यार्थीका लागि छात्रावास निर्माण गर्न ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै महिला, एकल महिला, किशोरकिशोरी तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई एआई (Artificial Intelligence) र डिजिटल सीप तालिम दिन ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति लिँदै “बुटवलको सपना, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समृद्धिको परिकल्पना” नारा अघि सारिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बुटवललाई लुम्बिनी प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न ५० लाख रुपैयाँ, फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ३ करोड रुपैयाँ, तथा प्रमुख चोकहरूमा शुद्ध खानेपानी र सार्वजनिक शौचालय निर्माण का लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

कुल बजेटमध्ये ५५ प्रतिशत पूर्वाधार विकास, २८ प्रतिशत सामाजिक विकास, १२ प्रतिशत आर्थिक विकास र ५ प्रतिशत सुशासन क्षेत्रमा खर्च गरिने योजना छ ।

समग्रमा हेर्दा,  को यो बजेटले परम्परागत बजेट प्रणालीभन्दा फरक सोच प्रस्तुत गरेको छ । विद्यार्थी, किसान, महिला, प्रविधि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई एउटै फ्रेममा राखेर ल्याइएको यो योजना सफल कार्यान्वयन भए बुटवल देशकै नमुना सहर बन्न सक्ने देखिन्छ ।

अब प्रश्न एउटा छ-कागजमा देखिएको यो महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा कति सफल हुन्छ? त्यसको जवाफ आगामी वर्षले दिनेछ ।