नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिको आयोजनामा हरिश गिरीको संयोजकत्वमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरकारको ‘डोजर नीति’ विरुद्ध चर्का नाराबाजी गर्दै तत्काल विस्थापन अभियान रोक्न माग गरेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी गरिब नागरिकका घरटहरा भत्काउने कार्यलाई अमानवीय र गैरजिम्मेवार कदमको संज्ञा दिएका छन्।

पछिल्ला दिनहरूमा देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सूचना जारी भइरहेका बेला विशेषगरी काठमाडौँको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारहरूलाई पाँच दिनभित्र स्थान खाली गर्न दिइएको निर्देशनप्रति आन्दोलनकारीहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, बस्ने कुनै विकल्प नदिई नागरिकलाई सडकमा ल्याउने कार्य राज्यको संवेदनहीनताको चरम उदाहरण हो।

प्रदर्शनका क्रममा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई यथाशीघ्र जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) प्रदान गरी स्थायी व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। साथै, बिना विकल्प गरिबका बस्तीमा डोजर चलाउने कार्य तत्काल रोक्न र काठमाडौँको होल्डिङ सेन्टरबाट निष्कासनसम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिइएको छ।

आन्दोलनलाई स्वतन्त्र नागरिक अभियान नेपालले पनि समर्थन जनाएको छ। अभियानका सचिव हेमराज अधिकारी ‘कश्यप’ले नागरिकको बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारमाथि नै आघात पुग्ने गरी भइरहेका विस्थापनका प्रयासहरू अस्वीकार्य रहेको बताए। उनले भूमिहीन नागरिकहरूको स्थायी व्यवस्थापनका लागि आफ्नो संगठनले देशव्यापी दबाब अभियान जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

संरक्षण समितिले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई अझ सशक्त, संगठित र देशव्यापी बनाइने चेतावनी दिएको छ। दाङबाट उठेको यो आवाज अब सुकुम्बासी अधिकारको राष्ट्रिय बहसका रूपमा विस्तार हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।