काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सडक दुर्घटनाका लागि नागरिक मात्र होइन, कमजोर पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनी पनि बराबर जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिएझैँ सडक निर्माणमा लापरबाही गर्ने निकाय र निर्माण कम्पनीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे।
उनले नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै राज्यले पनि आफ्ना जिम्मेवारी पूरा नगरे त्यसको जवाफदेही बन्नुपर्ने बताए।
शाहीले सडकको दुरावस्थाका कारण दुर्घटना भएर नागरिकको ज्यान गएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीविरुद्ध 'ज्यान मार्ने उद्योग' सम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न संसदमार्फत कानुन मन्त्रालयसँग माग गरे।
'राज्य र कानुन जनतालाई मात्रै दण्ड दिने माध्यम बन्नु हुँदैन। जनता र सरकार दुवैलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुन आवश्यक छ,' उनले भने, 'सम्बन्धित निकायलाई उत्तरदायी बनाउने कानुन ल्याइए संसदबाट पारित गर्न हामी तयार छौँ।'
शाहीको भनाइले सडक दुर्घटनामा राज्यको उत्तरदायित्व र निर्माण कम्पनीको जवाफदेहिताबारे संसदमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
