काठमाडौं l बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणसहित १४ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहेको यस मुद्दामा आएको फैसलाले नेपालमा उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरू समेत कानुनी दायराभन्दा माथि नरहेको सन्देश दिएको छ। अदालतले संगठित रूपमा ठगी गरी राज्यविरुद्धको अपराध गरेको ठहर गर्दै दोषीहरूमाथि फैसला सुनाएको हो। सजाय निर्धारण भने अदालतको आगामी आदेशअनुसार हुनेछ।
यसै मुद्दामा रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतिक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ।
दोषी ठहर हुनेहरूमा टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँण, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजीत राई, गोविन्दकुमार चौधरी, आङटावा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डेलगायत १४ जना रहेका छन्।
यो प्रकरणमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली कागजात तयार गरी भुटानी शरणार्थीका रूपमा तेस्रो मुलुक पठाइदिने प्रलोभन देखाएर करोडौं रुपैयाँ ठगी गरिएको आरोप लागेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, बिचौलिया र अन्य व्यक्तिहरूको संलग्नता सार्वजनिक भएपछि यो मुद्दा नेपालको सबैभन्दा चर्चित भ्रष्टाचार तथा संगठित अपराधका घटनामध्ये एक बनेको थियो।
अदालतको यो फैसला भ्रष्टाचार, ठगी र राज्यविरुद्धका अपराधमा संलग्न जो–कोहीमाथि कानुन समान रूपमा लागू हुनुपर्ने सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, कानुनी प्रक्रिया अझै बाँकी रहेकाले दोषी ठहर भएका पक्षले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
यस फैसलाले नेपालको न्याय प्रणाली, सुशासन र विधिको शासनप्रति जनविश्वास थप मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको कानुनविद्हरूको धारणा छ।
