दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक प्रदेश सभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बुधबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी)स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्य मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेका अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ संशोधन गर्न दर्ता गरिएको विधेयक प्रदेश सभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरिएको हो। सरकारको निर्णयसँगै उक्त विधेयकको आगामी प्रक्रियाबारे नयाँ ढंगले छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्रस्तुत लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी गराउने सम्बन्धी प्रस्तावसमेत अनुमोदन गरेको छ। साथै, लामो समयदेखि रिक्त रहेको प्रदेश योजना आयोगको सदस्य पदमा नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले प्रशासनिक तथा नीतिगत विषयलाई व्यवस्थित बनाउने, रिक्त संरचनामा पदपूर्ति गर्ने तथा प्रदेशका संस्थागत कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिएको सरकारको भनाइ छ।
