काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तोकिएको समयसीमाभित्र इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने ४४ वटा निर्माण व्यवसायी फर्म तथा कम्पनीको इजाजतपत्र स्वतः खारेज गरेको छ। निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ अनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि मन्त्रालयले कडा कदम चालेको हो।
मन्त्रालय अन्तर्गतको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सबै निर्माण व्यवसायीले २०८२ साल चैत मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो। तर तोकिएको म्यादभित्र नवीकरण नगरेका ४४ कम्पनीको इजाजतपत्र निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ७(३) बमोजिम स्वतः खारेज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
निर्माण व्यवसाय ऐनको दफा ४(३) ले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि इजाजतपत्र नवीकरण अनिवार्य गरेको छ। उक्त कानुनी व्यवस्था पालना नगर्दा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले आफ्नो कानुनी मान्यता गुमाएका हुन्।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा ‘क’ वर्गदेखि ‘ग’ वर्गसम्मका विभिन्न निर्माण कम्पनीहरू समावेश छन्। इजाजतपत्र खारेज भएसँगै ती कम्पनीहरूले कानुनअनुसार निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन्।
मन्त्रालयले सबै निर्माण व्यवसायीलाई समयमै इजाजतपत्र नवीकरण गर्न, कानुनी व्यवस्था पालना गर्न तथा यस्ता कारबाहीबाट बच्न आग्रह गरेको छ। यस कदमलाई निर्माण क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ।
