देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार २५ गतेसम्म कुल बजेटको ६७.१८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार कुल ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये २६ अर्ब १४ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो।
विवरणअनुसार चालुतर्फ विनियोजन गरिएको १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६७.७६ प्रतिशत खर्च भएको छ। यस्तै, पुँजीगततर्फ विनियोजित २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६६.८० प्रतिशत खर्च भएको छ।
मन्त्रालयगत खर्चको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय बनेको छ। मन्त्रालयले ४ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ३ अर्ब ९३ करोड १५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ७९.३८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ।
दोस्रो स्थानमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ५४ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ८१ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरी ७१.३२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।
सबैभन्दा ठूलो बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९ अर्ब ९२ करोड ४५ लाख रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ३ करोड ४४ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ७०.८८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।
यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २ अर्ब ६८ करोड ६० लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ८९ करोड ९४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ७०.७२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले १० करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ६ करोड ६१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ६६.१५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। आयोगको पुँजीगत खर्च भने १७४.५४ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ५ अर्ब ६२ करोड ३ लाख ८० हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ६४.६२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले १ अर्ब ९० करोड ४२ लाख ११ हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब १६ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ६१.१८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।
प्रदेश सभा सचिवालयले २६ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १५ करोड ८५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ६०.५१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख ३७ हजार रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ७ करोड २५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ५७.२९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले १ अर्ब ५० करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये ८५ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरी ५७.१० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च ४४.८१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। मन्त्रालयले ३७ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये १६ करोड ६८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५० करोड १८ लाख रुपैयाँमध्ये २२ करोड ३३ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ४४.५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।
प्रदेश योजना आयोगको कुल ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ११ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। सार्वजनिक विवरणमा यसको वित्तीय प्रगति ३८.४४ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६ करोड ४० लाख रुपैयाँमध्ये ६ करोड २५ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ३८.१२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।
सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालयका रूपमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय देखिएको छ। मन्त्रालयले ३६ करोड ६९ लाख ९६ हजार रुपैयाँमध्ये १३ करोड ४२ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ३६.५७ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छ।
स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण तथा खर्चको अवस्था भने सन्तोषजनक देखिएको छ। स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ९० करोड ५८ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको ८४.८७ प्रतिशत हो।
