काठमाडौं । सरकारले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सात महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क (कर) पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाइएको जानकारी दिए।
बैठकले न्यायिक नियुक्तिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शुल्क छुट, मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधन तथा गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको छानबिनसम्मका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले विशेष अदालतको अध्यक्ष मा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र श्रम अदालतको अध्यक्ष मा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी लाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, गुठी संस्थानको प्रशासक मा शैलेशराज कुँवर नियुक्त भएका छन्।
सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पार्किङ, ल्याण्डिङ र न्याभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने तथा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
मिटरब्याज पीडित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न गठित समिति र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन का प्रतिनिधिबीच साउन १ गते भएको सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ। साथै, सम्झौताअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
त्यसैगरी, गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोला को संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को अर्को महत्वपूर्ण निर्णयअनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिएको छ, जसबाट शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा थप राहत पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
