सरकारले गत चैत १३ गते जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको ४२औँ बुँदाअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित वेबसाइट तथा एप २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्दै नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बेटिङ प्लेटफर्महरू बन्द गरिए पनि नयाँ नाम र नयाँ डोमेनमार्फत पुनः सञ्चालनमा आउने क्रम भने रोकिएको छैन।

विश्वकप अवधिमा अनलाइन बेटिङको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत विशेष चासो देखाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले छुट्टै टास्क फोर्स गठन गरेर निगरानीलाई तीव्र बनाएको छ।

प्राधिकरणका सहायक निर्देशक तथा इन्जिनियर ओमप्रकाश महतोका अनुसार विश्वकप सुरु भएदेखि नै इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)का प्रतिनिधिलाई प्राधिकरणमै राखेर शंकास्पद वेबसाइट तथा एपहरू तत्काल ब्लक गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

उनका अनुसार आईएसपीसँगको समन्वयमा ती वेबसाइट सञ्चालन हुने यूआरएल (URL) पहिचान गरी अवरुद्ध गरिन्छ। एक–एक वेबसाइट खोजेर बन्द गर्न कठिन हुने भएकाले विभिन्न अधिकारप्राप्त निकायबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा बेटिङ तथा अवैधानिक वित्तीय कारोबारमा संलग्न वेबसाइटहरूको सूची तयार गरी सामूहिक रूपमा ब्लक गर्ने काम भइरहेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार एउटा वेबसाइट बन्द गरेपछि अर्को नयाँ नाममा पुनः सञ्चालनमा आउने चुनौती कायम छ। त्यसैले नयाँ वेबसाइटहरू निरन्तर पहिचान गर्न 'थ्रेट इन्टेलिजेन्स टुल' प्रयोग गरी अनुगमन (हन्टिङ) गरिँदै आएको छ। यस कार्यका लागि छुट्टै प्राविधिक जनशक्तिसमेत परिचालन गरिएको जनाइएको छ।

प्राधिकरणले नागरिकलाई पनि यस्ता अवैधानिक वेबसाइट वा एपबारे जानकारी भए सम्बन्धित गिटहब रिपोजिटरीमार्फत विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार नागरिकको सूचनाले अवैधानिक बेटिङ, स्क्यामिङ तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा थप प्रभावकारी सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।