काठमाडौँ । सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाबाट पीडितहरूको अर्को समूहले बुधबारदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेको छ। आफूहरूका माग बारम्बार बेवास्ता गरिएको भन्दै पीडितहरूले निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका छन्।
यसअघि लघुवित्त पीडितकै एक समूहले सरकारसँग वार्ता गरी आन्दोलन स्थगित गरे पनि नयाँ समूहले उक्त सहमतिले वास्तविक पीडितको समस्या समाधान गर्न नसकेको दाबी गरेको छ। सरकारका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भएको र कार्यान्वयन नभएकाले आमरण अनशनको बाटो रोज्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।
संघर्ष समितिका अनुसार ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका विपन्न परिवार, किसान र मजदुरहरू लामो समयदेखि लघुवित्त संस्थाहरूको चर्को ब्याजदर, चक्रवृद्धि ब्याज, धितो लिलामी तथा गैरकानुनी असुलीको मारमा पर्दै आएका छन्। आर्थिक संकटका कारण धेरै परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको र सरकारले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि पीडितले राहत नपाएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।
आन्दोलनरत पक्षले लघुवित्तसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भएका अघिल्ला सहमतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न, पीडितलाई राहत दिन र अन्यायपूर्ण असुली प्रक्रिया रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ। उनीहरूले आफ्ना मागहरू औपचारिक रूपमा सम्बोधन नभएसम्म आमरण अनशनसहितका आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएका छन्।
माइतीघर मण्डलामा सुरु भएको यो आन्दोलनले लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद फेरि राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ। आन्दोलन थप सशक्त बन्दै गए सरकार र पीडितबीच पुनः वार्ताको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
