काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गाउँपालिका उपाध्यक्ष फातुमा खातुनले दायर गरेको अन्तरिम आदेशको माग अस्वीकार गरेपछि पाल्हीनन्दन गाउँपालिका निर्वाचित नेतृत्वविहीन बनेको छ। यसअघि नै गाउँपालिका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ताको पद रिक्त भइसकेको अवस्थामा उपाध्यक्ष खातुनको पदमुक्तिको निर्णय पनि यथावत् रहेपछि गाउँपालिकाको नेतृत्व पूर्ण रूपमा रिक्त भएको हो। यसले स्थानीय शासन, सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।

संकटको पृष्ठभूमि: गाउँपालिका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ताको पद यसअघि नै रिक्त भइसकेको थियो। त्यसपछि उपाध्यक्ष फातुमा खातुनलाई नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध खातुन सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। उनले अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले उक्त माग अस्वीकार गरेपछि निर्वाचन आयोगको पदमुक्तिको निर्णय यथावत् कायम भएको छ।

सुशासनमा पर्ने प्रभाव: निर्वाचित नेतृत्व नहुँदा स्थानीय सरकारको उत्तरदायित्व, निर्णय क्षमता, पारदर्शिता र जनप्रतिनिधिमार्फत हुने जवाफदेहिता कमजोर हुने जोखिम बढेको छ। कर्मचारीतन्त्रले दैनिक प्रशासनिक सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि जनप्रतिनिधिबाट हुनुपर्ने नीतिगत निर्णय, योजना स्वीकृति, बजेटको प्राथमिकता निर्धारण तथा विकास आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन प्रभावित हुन सक्छ।

यसले विकास आयोजनाको कार्यान्वयन ढिलो हुने, सार्वजनिक स्रोत–साधनको उपयोगमा निर्णय प्रक्रिया सुस्त हुने तथा नागरिकले अपेक्षा गरेका सेवा समयमा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। नेतृत्व अभाव लामो समयसम्म कायम रहे स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वासमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

अबको कानुनी र प्रशासनिक बाटो : निर्वाचित अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पद रिक्त भएपछि गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन प्रचलित कानुन, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तथा निर्वाचन आयोगका निर्णयअनुसार अघि बढ्नेछ।  कानुनी प्रावधानबमोजिम कार्यवाहक व्यवस्थापन, रिक्त पदपूर्तिको प्रक्रिया वा आवश्यक परे उपनिर्वाचनको विकल्प अपनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

स्थानीयवासीको अपेक्षा; स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाहरूले सेवा प्रवाह र विकास निर्माण प्रभावित हुन नदिन सम्बन्धित निकायले शीघ्र, पारदर्शी र कानुनी निकास दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रशासनिक स्थायित्व कायम गर्दै जनताको दैनिक सेवा अवरुद्ध हुन नदिने व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।

सुशासनको आधार भनेकै स्थिर नेतृत्व, स्पष्ट निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकप्रति उत्तरदायी शासन हो। त्यसैले पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा देखिएको नेतृत्व संकटको शीघ्र र कानुनी समाधान खोज्नु स्थानीय लोकतन्त्र, विकास र जनविश्वास जोगाउने प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।